कार्यक्षम अधिकारी नकोसे का होतात ?

स्वच्छ, पारदर्शक कारभार नेमका कुणाला नको आहे हे तरी जाहीर करा

मिलिंद कुलकर्णी
हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्रास देणे किंवा त्यांची बदली करण्याचा राजकीय मंडळींचा आवडता उद्योग आहे. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, हा एककलमी कार्यक्रम अव्याहत सुरू असतो. काँग्रेस आघाडीच्या काळात किमान तारतम्य पाळले जायचे, पण भाजपा-सेना युतीच्या कार्यकाळात तर धरबंद उरलेला नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
धुळे येथे गेल्या वर्षी कुख्यात गुंड गुड्ड्याचा खून झाला होता. भाजपा आणि राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये या खुनावरून राजकीय धुळवड झाली होती. पोलीस दलावर प्रचंड ताण असतानाही त्यांनी बहुसंख्य आरोपींना जेरबंद केले. परंतु तपास अधिकारी हिंमत जाधव यांनी तपास कामातून आपल्याला बाजूला करावे, अशी विनंती वरिष्ठांना केली होती. राजकीय दबावामुळे त्यांनी ही विनंती केल्याची उघड चर्चा त्या काळात होती.
दुसरे उदाहरण, दोंडाईचा येथील पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांचे. विखरण येथील शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात आत्महत्या केल्यानंतर हे प्रकरण राज्यभर गाजले. भाजपा, काँग्रेस आणि राष्टÑवादीच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. दोंडाईचापासून तर मुंबईपर्यंत राजकीय नेत्यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या. राष्टÑवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध मंत्री जयकुमार रावल यांची बदनामी केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला. राजकीय वातावरण तापले असतानाच पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यानी बदलीची मागणी वरिष्ठांकडे केली. राजकीय दबाव येत असल्याची तक्रार त्यांनी केल्याने खळबळ उडाली होती.
याच पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांची अवघ्या १० महिन्यात बदली झाली. आयएएस अधिकारी असलेल्या दिवेगावकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणली. जिल्हा परिषद शाळांच्या डिजिटलायझेशनसाठी त्यांनी शिक्षकांच्या मदतीने यशस्वी उपक्रम राबविला. दप्तर न देणाºया सरपंचांना नोटिसा बजावल्या.
जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाºयांशी खरा खटका उडाला तो दोन प्रमुख विषयांवरून. शालेय पोषण आहाराविषयी भाजपाच्याच सदस्यांनी गंभीर तक्रार केली होती. भाजपांतर्गत दोन गटातील वादामध्ये पोषण आहाराच्या मुद्यावरून काटाकाटी सुरू आहे. पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका, त्याचे दर ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला नाही. तरीही कारवाई करण्याचा तसेच काही शाळांवरील कारवाई टाळण्यासाठी दिवेगावकरांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न दोन्ही गटांकडून झाला, अशी चर्चा होती.
दुसरा विषय हा अपंग युनिटमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीचा होता. ९४ शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात जिल्हा परिषदेने पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली. अशाच आशयाच्या तक्रारीवरून नंदुरबार आणि धुळे येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत. नंदुरबारात तर दोन शिक्षणाधिकाºयांना आरोपी करण्यात आले आहे. असे असताना जळगावचे पोलीस दल गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी टाळाटाळ का करतात याचे कारण उघड आहे. धुळे व नंदुरबारमध्ये शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला असताना जळगावात किमान अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करा, असा आग्रह दिवेगावकरांनी धरला होता. मात्र हितसंबंधाला बाधा पोहोचण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांची बदली करण्याला प्राधान्य देण्यात आले.
या बदली प्रकरणाने भाजपाची प्रतिमा मात्र मलिन झाली. पारदर्शक, स्वच्छ कारभाराची हमी देणारा भाजपा अखेर भ्रष्टाचाºयांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषदेत २५ वर्षांपासून सत्ता असलेल्या भाजपाला खरे तर ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्याची मोठी संधी मिळालेली आहे. परंतु सत्तेच्या साठमारीमध्ये ग्रामीण भाग जैसे थे असून नेते व कार्यकर्ते गब्बर होत आहेत. नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बँकेच्या चोपडा शाखेतील घोळात जिल्हा परिषदेच्या दोन अधिकाºयांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले असताना त्यांच्यावर केवळ बदलीची कारवाई करण्यात आली. जनतेला बांधील असल्यापेक्षा नेत्याला बांधील राहिल्यास असे अभय मिळतेच मिळते, असा संदेश या प्रकरणातून मिळत आहे.
प्रशासकीय अधिकाºयांना निरपेक्ष व कार्यक्षमपणे काम करणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. एक तर राजकीय मंडळींचा कृपाशीर्वाद मिळवा, अन्यथा वारंवार होणाºया बदल्यांना सामोरे जा, असे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे उरले आहे. सामान्य माणसाचे प्रशासकीय काम लवकर न होण्याला हे घटक कारणीभूत असतात, हे आता जनतेच्या लक्षातदेखील येऊ लागले आहे. राजकीय मंडळींच्या दबावामुळे आत्महत्या करण्याच्या घटनादेखील देशभर घडू लागल्या आहे, ही निकोप आणि सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नाही. गो.रा.खैरनार, अविनाश धर्माधिकारी अशा निर्भीड अधिकाºयांची आठवण यानिमित्ताने होते, हे मात्र निश्चित.
हिंमत जाधव, हेमंत पाटील यांना तपास कामातून बाजूला होणे किंवा बदली करण्याची मागणी करावी लागणे असो की, कौस्तुभ दिवेगावकर यांची अवघ्या १० महिन्यात झालेली बदली असो...कुणाला तरी स्वच्छ, पारदर्शक कारभार नको आहे. कार्यक्षम अधिकारी नको आहे. पण हे आम्ही केले असे छातीठोकपणे सांगण्याची हिंमत असलेले राजकीय नेते न मिळणे हे जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे.
भ्रष्टाचाराला साथ, राजकीय मंडळींच्या आशीर्वादाने पोस्टिंग मिळविलेले अधिकारी सामान्य माणसाशी कधीच बांधिलकी ठेवत नाही. सामान्यांची दादपुकार घेत नाही. भ्रष्टाचाराचे थैमान माजलेले असते. अवैध धंदे बोकाळलेले असतात. गंमत म्हणजे हे अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर वेगवेगळ्या शासकीय पदांवर वर्णी लावून घेण्यात यशस्वी होतात.
कार्यक्षम अधिकाºयांना सजा, प्रशासकीय यंत्रणा अजूनही सक्षम, कार्यक्षम आणि सक्रिय आहे. मोजक्या अधिकारी व कर्मचाºयांच्या वर्तणुकीने ती बदनाम होत असली तरी बहुसंख्य अधिकारी व कर्मचारी चांगले काम करीत आहे. जगन्नाथाचा हा रथ म्हणूनच वाटचाल करीत आहे. पण त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होतो. वारंवार बदलीला सामोरे जावे लागत आहे.