गरिबांच्याच अतिक्रमणांवर हातोडा का ?

मनपा अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून शहरातील रस्त्यालगत व्यवसाय करणाऱ्या हॉकर्ससह अनधिकृतपणे पक्के बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शहरातील रस्त्यांवर व्यवसाय करणाऱ्या बेशिस्त हॉकर्सवर कारवाई करायलाच हवी, जेणेकरून शहरातील वाहतुकीची समस्या तरी मार्गी लागेल. तसेच मनपाच्या मालकीवर ताबा घेऊन पक्के बांधकाम करणाऱ्यांवर देखील मनपाने कारवाई करणे गरजेचे आहे. सद्य स्थितीत मनपाने हाती घेतलेली कारवाईची मोहीम ही स्तुत्य असून, बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे. मनपाची कारवाई जितकी स्तुत्य आहे तितकीच ती कारवाई अपारदर्शक व एकतर्फी असल्याचेही दिसून येत आहे. कारण, मनपाकडून आतापर्यंत ज्यांच्या पक्क्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे त्यात सर्वसामान्य घरातीलच रहिवासी व हॉकर्स आहेत. यांच्यावर कारवाई करताना मनपाच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा फोन येत नाही, किंवा कारवाई थांबविण्यासाठी देखील कोणाचा दबाव येत नाही. आलाच तर तो दबाव एक फोनपुरताच असतो, त्यानंतर मात्र कारवाई ही होतच असते. मात्र, दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून बेसमेंट पार्किंगची परवानगी घेऊन लाखोंचा व्यवसाय करून बसलेल्यांवर मात्र कोणतीही कारवाई मनपाकडून गेल्या चार वर्षात झालेली नाही. मनपाकडून सकारण नोटिसा देऊनही मनपा अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचा जेसीबी या अतिक्रमणांपर्यंत का पोहचत नाही ? ,याठिकाणी मनपाचा हातोडा पोहचण्याआधी असा कोणता ब्रेक मनपाच्या पथकाला लावला जातो की ? चार-चार वर्षे याठिकाणी कारवाई केली जात नाही. हातावर पोट भरणाऱ्यांवर कारवाई करताना जो आक्रमकपणा मनपा प्रशासनाकडून दाखविला जातो तोच आक्रमकपणा बेसमेंटचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर का दाखविला जात नाही ?, जर मग मोठ्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत होत नसेल तर हातावर पोट भरणाऱ्यांवर कारवाई करून, त्रिलोकी झेंडा मिरविण्याचा अधिकार देखील मनपा प्रशासनाला नाही.

अजय पाटील