तो ठराव विखंडन होण्याअगोदरच मनपा दाखल करणार कॅव्हेट ?

भाजपची न्यायालयात जाण्याची तयारी : त्या आधीच मनपाची सावध खेळी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महापालिकेच्या १२ मे रोजी झालेल्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांना बहुमताने मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रस्ताव व वॉटर ग्रेस कंपनीवर लवाद नेमण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. मात्र याबाबत महासभेत मिळालेली मंजुरी पारदर्शक नसल्याने याविरोधात भाजपने हे दोन्ही ठराव विखंडित करून घ्यावेत यासाठी राज्य शासन व न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्याआधी महापालिका प्रशासनाकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याच्या हालचाली मनपा प्रशासनाने सुरू केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर १२ मे रोजी महासभा घेण्यात आली. या महासभेत ७७ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करून गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने महासभेपुढे ठेवला होता. तसेच शहराचे दैनंदिन साफसफाई करणाऱ्या वाटर ग्रेस कंपनी व मनपा प्रशासन यामधील काही मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या लवादाबाबतचा प्रशासनाचा प्रस्तावदेखील या महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. या दोन्ही विषयांबाबत भाजपने तटस्थ भूमिका घेतली होती. तसेच महासभेत या विषयांना देण्यात आलेल्या मंजुरीमध्ये शिवसेनेचे अनेक नगरसेवक उपस्थित नसतानादेखील या विषयांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला होता. तसेच ऑनलाइन बहुमतावरदेखील भाजपने आक्षेप घेतला होता. याविरोधात भाजपने हे दोन्ही ठराव विखंडन करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची भूमिका महासभेत घेतली होती. तसेच याबाबत न्यायालयात जाण्याची तयारीदेखील भाजपने दाखवली होती. यामुळे आता मनपा प्रशासनानेदेखील भाजपकडून याचिका दाखल होण्याअगोदरच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती मनपाचा विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांच्याकडून या दोन्ही विषयावर अभ्यास सुरू असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने राज्य शासन व न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याची ही माहिती भाजपच्या सूत्रांनी दिली आहे.

ठरावाला मंजुरी देणाऱ्या नगरसेवकांच्या नावांची यादी मागवली

वॉटर ग्रेस कंपनी व महापालिकेच्या वादाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने लवाद नेमण्याचा प्रस्ताव महासभेत दिल्यानंतर या प्रस्तावाला महासभेने बहुमताने मंजुरी दिली आहे. मात्र हा ठराव महापालिकेच्या हिताचा नसून याविरोधात शहरातील ॲड. विजय भास्कर पाटील यांनीही न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असून, महापालिकेकडे माहितीच्या अधिकाराखाली संबंधित ठरावाबाबतची कागदपत्रे मिळावीत यासाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या अर्जात प्रस्तावाचा अजेंडा, टिपणी तसेच या ठरावाला मंजुरी दिलेल्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षरींची प्रतदेखील ॲड. विजय भास्कर पाटील यांनी मागितली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दोन्ही विषयांवर पुन्हा महासभेत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.