जळगावातील वनजमीन विक्री घोटाळ्यातील पडद्याआडचे सूत्रधार सापडतील का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2018 10:21 PM2018-12-11T22:21:01+5:302018-12-11T22:21:29+5:30
विश्लेषण
-सुशील देवकर
जळगाव- तालुक्यातील उमाळे, कंडारी, भागपूर शिवारातील सुमारे २२८८ एकर वनजमिनीची परस्पर विक्री केल्याप्रकरणात ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यामुळे गुन्हा दाखल झाला असला तरीही या घोटाळ्यातील पडद्याआडचे सूत्रधार असलेली बडी धेंडे सापडतील का? हा कळीचा मुद्दा आहे.
वनजमीनीचा बनावट सातबारा तयार करून परस्पर विक्री केल्याच्या प्रकरणात शनिवार, ८ डिसेंबर रोजी तलाठी रवींद्र बहादुरे, वकील प्रदीप कुळकर्णी, ब्रोकर मुकुंद ठाकूर याच्यासह ११ जणांविरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. बनावट दस्ताऐवज तयार करणारे सहा वेंडरांचाही यात समावेश असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य सूत्रधार मुकुंद ठाकूर, वकील रवींद्र बहादुरे व अॅड.प्रदीप कुळकर्णी मात्र अद्याप फरार आहेत. त्यांचा शोध पोलिसांकडून सुरू असताना पडद्याआडचे सूत्रधार कधी सापडणार? असा सवाल आहे. वनजमीनीची बनावट दस्तावेजांद्वारे विक्री करण्याच्या या घोटाळ्यात जी नावे समोर आली आहेत, त्याव्यतिरिक्त आणखीही अनेक जण यात गुंतले असल्याची चर्चा आहे. मात्र त्यांची नावे पुढे येणार कशी हा प्रश्न आहे. पोलिसांनी यात प्रामाणिकपणे तपास केला तरच ते शक्य होणार आहे. मात्र याबाबत अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यातच या प्रकरणात पोलिसांवर दबावही येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने केवळ मर्यादित चौकटीत तपास केला. जर त्यांनी या प्रकरणाच्या खोलात शिरण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांनाही यातील अनेक धागेदोरे मिळाले असते. मात्र कदाचित त्यांच्यावरही राजकीय दबाव आला असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळेच पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल होऊन गेल्यानंतरही समितीचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांना सादर झालेला नाही. तसेच बनावट सातबारा व बनावट शिक्के केल्याप्रकरणी तसेच अधिकाºयांची बनावट सही केल्याप्रकरणी प्रशासनाने फिर्याद दिलेली नाही. त्यामुळे पडद्याआडचे सूत्रधार शोधणे दूरच.. अशी परिस्थिती आहे. या प्रकरणात संगणकीकृत सातबाराच्या नोंदींमध्येही फेरफार केला गेला असल्याचे सांगितले जात आहे. ही बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे असताना त्याकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांना तर पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे.