हरविलेला ‘विकास’ आता गवसेल काय?

भाजपने दाखविलेले स्वप्न महाआघाडी प्रत्यक्षात आणेल ?; कोट्यवधीच्या निधींच्या घोषणांपेक्षा मुलभूत सुविधांकडे लक्ष हवे; रस्ते, सिंचन प्रकल्प, आरोग्य, वीज क्षेत्रातील अनुशेष मोठा

मिलिंद कुलकर्णी
महाराष्टÑातील तत्कालीन भाजप सरकारने विकास कामांसाठी कोटींच्या कोटी उड्डाणे मारली; प्रत्यक्षात निधीचा खडखडाट राहिला. जेवढा निधी आला, तोही आपापसातील वादामुळे पडून राहिला. आभासी चित्र निर्माण केले होते, ते आता दूर होऊ लागले आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाच वर्षांपूर्वी जळगावात झालेल्या कार्यक्रमात राष्टÑीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी १६०० कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमीपूजन केले होते. नवापूर ते अकोला, बºहाणपूर ते अंकलेश्वर, जळगाव ते औरंगाबाद, जळगाव ते नांदगाव या महामार्गांचा त्या कामांमध्ये समावेश होता.
काय झाले या कामाचे? नवापूर ते अकोला या महामार्गापैकी केवळ तरसोद ते चिखली या टप्प्याचे काम बऱ्यापैकी सुरु आहे. जळगाव ते नांदगाव या रस्त्याचे काम समाधानकारक आहे. मात्र उर्वरित रस्त्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे. कंत्राटदाराला तंबी देणारे गडकरी आता त्याची बाजू घेत अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना आरोपीच्या पिंजºयात उभे करीत आहे. पाच वर्षांमध्ये हाच खेळ चालला.
रविवारी रात्री बºहाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गावर १२ जणांचा बळी गेला. दोन महिन्यांपूर्वी एरंडोलजवळ मोठा अपघात झाला. केंद्रात भाजपचे सरकार असूनही राष्टÑीय महामार्गाच्या कामांविषयी गौडबंगाल कायम आहे.
केंद्र सरकारशी निगडीत तापी रिचार्ज, गिरणा नदीतील ७ बलून बंधारे हे प्रकल्प असेच रेंगाळले आहेत. जळगाव, भुसावळ, धुळे येथील अमृत पाणीपुरवठा योजना, मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग रखडलेले आहेत. घोषणा आणि वास्तव यातील फरक आता लोकांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. भाजपकडून भ्रमनिरास होत असल्याने महाविकास आघाडीकडून अपेक्षा उंचावल्या आहे. भाजपच्या खासदार आणि आमदारांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. जनहिताच्या कामासाठी रेटा न लावल्यास जळगावचे आमदार सुरेश भोळे यांना जसा जनक्षोभाचा सामना करावा लागला, अशी वेळ इतरांवर येणार नाही, असे कसे म्हणता येईल?
पंतप्रधानांनी दोन वर्षांपासून नंदुरबार जिल्हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून जाहीर केला आहे. मोठा निधी देण्याची घोषणा झाली. परंतु, तेथील स्थलांतर थांबलेले नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अद्याप सुरु झालेले नाही. ८६ प्राथमिक शाळा अद्याप खाजगी जागेत किंवा कच्च्या घरात भरत आहे, हे वास्तव चित्र आहे.
जळगाव शहरात नगरोत्थान योजनेचा ८ कोटींचा निधी अद्याप महापालिकेच्या खात्यात पडून आहे. पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण या मुलभूत सुविधांकडे तिन्ही जिल्ह्यातील पालिकांचे दुर्लक्ष आहे.
जळगाव जिल्ह्यात आमदार निधीतील १४० कामे अद्यापही प्रलंबित आहेत. स्थानिक विकास निधी एकूण तीन कोटी ९० लाख रुपये हा दोन वर्षांपासून खर्चाविना पडून आहे. खासदार निधीतील पाच कोटी ३९ लाखांची एकूण ९७ कामे प्रलंबित आहेत. त्याला गती देण्याचे काम आता पालकमंत्र्यांना करावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तीन राजकीय पक्षांच्या अनुभवी मंत्र्यांचा समावेश आहे. मोठमोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा सरकारची सुरुवात ही प्राथमिक पातळीवर सुरु आहे. किमान समान कार्यक्रम राबविताना सामान्यांना नजरेसमोर ठेवले जात आहे, हे महत्त्वपूर्ण आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सरकार काम करीत असल्याने चांगली कामे होतील, हा विश्वास सामान्यांना वाटत आहे.