जिल्ह्यातील पक्षाच्या आढाव्यासाठी पुढील महिन्यात पुन्हा येणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2020 12:41 PM2020-02-17T12:41:44+5:302020-02-17T12:42:08+5:30

शरद पवार : एल्गार परिषदेचे सत्य दडपण्यासाठी केंद्राचा हस्तक्षेप

 Will return next month to review the party in the district | जिल्ह्यातील पक्षाच्या आढाव्यासाठी पुढील महिन्यात पुन्हा येणार

जिल्ह्यातील पक्षाच्या आढाव्यासाठी पुढील महिन्यात पुन्हा येणार

Next

जळगाव : कोरेगाव-भीमा आणि पुण्यातील एल्गार परिषद ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी असून यातील एल्गार परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर तत्कालीन राज्य सरकारने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणाची आता चौकशी होऊ लागली आहे. यातील सत्य समोर येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करीत राज्याकडून तपास काढून घेत तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला, असा आरोप माजी केंद्रीय कृषी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जळगावात केला. जिल्ह्यातील पक्षस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ते पुढील महिन्यात येणार आहेत.
शरद पवार हे दोन दिवसांच्या जळगाव दौºयावर आले असताना रविवारी सकाळी पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली, यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पाटील, माजी खासदार ईश्वरलाल जैन, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर आदी उपस्थित होते.
एल्गार परिषदेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी
कोरेगाव-भीमा आणि पुण्यातील एल्गार परिषद ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी आहेत. मी ती बारकाईने तपासली आहेत. एल्गार परिषदेत काही कवींनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणावर कविता सादर केली. त्याचा आशय म्हणजे ‘बघ्याची भूमिका घेणाऱ्यांना आग लावू’ असा होता. ही एक प्रकारे चिथावणी असल्याने त्यांना अटक झाली व संबंधितांनी देशद्राही ठरविले. कवितेतून व्यक्त होणें देशद्रोह कसा होऊ शकतो, याच्या विरुद्ध मी भांडत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात केलेली कारवाई संशयास्पद आहे, त्याची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत झाली पाहिजे. याबाबत मी मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना पत्रही दिले आहे. त्यात जर खरच कोणी दोषी आढळले तर माझी हरकत नाही मात्र चौकशी व्हायला हवी.
गट-तटाचा आढावा घेणार
जळगाव जिल्हा हा पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. आता जिल्ह्यात केवळ एक आमदार या पक्षाचा आहे व गट-तटांचे दर्शन आंदोलनातूनही दिसून येते. या संदर्भात पवार म्हणाले की, अशा बाबींकडे मी फारसे लक्ष देत नाही, जिल्हाध्यक्ष ते पाहत असतात. मात्र कोठेही असे चित्र योग्य नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पक्षांतर्गत गट-तट असो की कोणतेही मुद्दे यावर चर्चा करण्यासाठी मी पुढील महिन्यात पुन्हा जिल्ह्याच्या दौºयावर येणार असल्याचे पवार यांनी या वेळी सांगितले.
बैठकीतही व्यक्त केली होती नाराजी
जिल्ह्यातील पक्षाच्या नेत्यांनी घरी किंवा संस्थेत नव्हे तर पक्ष कार्यालयात थांबून सामान्यांचे प्रश्न सोडवावे, अशा शब्दात पवार यांनी शनिवारी संध्याकाळी पक्ष कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रसंगी पक्ष नेते, पदाधिकाºयांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. एका जबाबदार व्यक्तिने थांबून नियमित कार्यालय उघडलेच गेले पाहिजे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर रविवारी त्यांनी पुन्हा जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी येणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले.
सीएए आणि एनआरसी कायद्यासंदर्भात सरकारने काहीही भूमिका घ्यावी. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याला सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला आहे. संसदेत आम्ही या कायद्याच्या विरोध मतदान केल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

भाजपमध्ये ज्योतिष समजणारा वर्ग पवार यांची कोपरखळी
महाविकास आघाडीचे सरकार कधीही कोसळून आम्ही सत्तेत येऊ, असे भाकीत सध्या भाजप नेते व्यक्त करीत आहेत. यावर बोलताना पवार म्हणाले की, आम्ही खेड्यापाड्यात राहणारे लोक आहोत. आम्हाला कुठे ज्योतिष कळते. ज्योतिष समजणारा वर्ग भाजपमध्ये जास्त आहेत. त्यामुळे ते कदाचित असे म्हणत असतील, अशी कोपरखळी पवार यांनी मारली.

सकाळी बैठक, दुपारी काढून घेतला तपास
या प्रकरणाचा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणातील पोलीस अधिकाºयांसोबत बैठक घेऊन काही बाबींची विचारणा केली. त्यात कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले. म्हणूनच सकाळी बैठक झाल्यानंतर दुपारी ४ वाजता लगेच केंद्राने या प्रकरणाचा तपास राज्याकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला. हे प्रकरण भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाले असल्याने यातील सत्य दडपण्यासाठी राज्य सरकारकडून याचा तपास काढून घेण्यात आल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला.

राज्याची सहमती न घेता काढला तपास
घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत तपास करण्याचा अधिकार राज्याला दिला आहे. एखाद्या प्रकरणात चौकशीचा केंद्र सरकारलाही तसा अधिकार आहे. मात्र कोणत्याही प्रकरणात राज्याकडून तपास काढून घेताना राज्याची सहमती घेणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात केंद्र सरकारने तशी सहमती घेतली नाही, हे चुकीचे आहे असेही स्पष्ट मत पवार मांडले.
 

Web Title:  Will return next month to review the party in the district

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.