मनपाच्या तिजोरीच्या चाव्या भाजपकडे येणार? नव्याने ‘मिलीभगत’चे राजकारण सुरू होणार

महापालिकेची २०१८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर भाजप व शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला शहराचा विकास करता आलेला नाही.

जळगाव : राज्यातील सत्तांतरानंतर महापालिकेतदेखील शिवसेनेला बहुमत गमाविण्याची वेळ आली आहे. महापौर व उपमहापौरपद जरी शिवसेनेकडे असले तरी बहुमताअभावी महिनाभरानंतर होऊ शकणाऱ्या मनपा स्थायी समिती मात्र भाजपच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच भाजपचे बंडखोर शिंदे गटात गेले असले तरी शिंदे गटात गेलेल्या बंडखोर नगरसेवकांचे भाजप किंवा शिवसेनेसोबतदेखील फारसे आलबेल नाही, तर शिवसेनेकडे बहुमत नाही व भाजपकडे महत्त्वाची पदे नाहीत, अशावेळी मनपातील सर्वच गट-तटांकडून आता वर्षभरासाठी एकत्रित संसार म्हणजेच मिलीभगतचे राजकारण करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

महापालिकेची २०१८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर भाजप व शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला शहराचा विकास करता आलेला नाही. त्यातच दोन्ही सत्ताधाऱ्यांच्या काळात गटबाजीच्या ग्रहणामुळे नगरसेवकांनाही आपापल्या प्रभागात कामे करता आलेली नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सत्तांतराप्रमाणेच नगरसेवकांनी इकडे-तिकडे उड्या मारल्या खऱ्या. मात्र, तरीही ठरावीक नगरसेवक वगळता अनेकांना प्रभागातील विकासकामेदेखील करता आलेले नाहीत. त्यातच आता मनपा निवडणुकीला केवळ वर्षभराचा वेळ शिल्लक असल्याने व कामे न झाल्यामुळे नगरसेवकांचे धाबे दणाणले असून, आता निदान वर्षभरात तरी ठरावीक कामे मार्गी लावण्याची जाग नगरसेवकांना आली आहे. त्यामुळे मनपात आता नव्याने ‘मिलीभगत’चे राजकारण सुरू होणार आहे.

मनपातील एकतर्फी निर्णय घेण्याची क्षमता कोणत्याच पक्षाकडे नाही

१. महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते ही पदे शिवसेनेकडे निर्णय घेण्याची क्षमता नसली तरी प्रस्ताव आणण्याची निर्णय क्षमता यांच्याकडे आहे.

२. भाजपकडे मनपात कोणतेही पद नसले तरी नगरसेवकांची संख्या जास्त असल्याने महापौर, प्रशासनाकडून प्रस्ताव आले तर मंजुरी-नामंजुरीचे अधिकार घेण्याची क्षमता भाजपकडे आहे.

३. भाजप बंडखोर नगरसेवकांच्या गटातच तीन गट आहेत. एक गट शिंदे गटात, दुसरा भाजपमध्ये परत गेला, तर तिसरा शिवसेनेकडे आहे. महत्त्वाची पदे नसली तरी मनपातील निर्णय घेण्याच्या वेळेस हा गट कोणत्या बाजूने झुकतो यावरही गणित अवलंबून राहणार.

मग निर्णय घेण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय पर्यायच नाही

१. मनपात एकाच पक्षात निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्यानेही आता शेवटचे मनपाचे वर्ष एकत्रित येऊन काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सर्वच नगरसेवकांना माहिती आहे.

२. शिवसेनेलाही हे गणित माहिती असल्यानेच ६२ कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रस्तावात शिवसेनेच्या नगरसेवकांपेक्षा भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना देण्यात आले प्राधान्य.

३. भाजप बंडखोरांची स्थिती अधांतरीतच आहे. त्यामुळे आगामी मनपा निवडणुकीत कोणत्या गटात जातील किंवा भाजपमध्येच परततील, अशी स्थिती असल्याने भाजप व शिवसेनाही बंडखोरांना सोबत घेऊन आगामी मनपा निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी करू शकते. त्यामुळे आगामी वर्षभरात मनपाच्या राजकारणात एकोपा दिसू शकतो.

पक्ष नाही तर प्रशासन राहणार रडारवर

महापालिकेच्या गेल्या चार वर्षांतील महासभांमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना, शिवसेना विरुद्ध भाजप, विरुद्ध बंडखोर, असेच वाद रंगलेले दिसून आले. मात्र, आगामी वर्षभराच्या मनपातील शिल्लक कार्यकाळात सर्वच पक्षातील नगरसेवकांच्या रडारवर सत्ताधारी किंवा विरोधक राहणार नसून, आता थेट मनपा प्रशासनच रडारवर राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा प्रत्यय गेल्या दोन महासभांमध्येदेखील दिसून आला. झालेल्या कामांचे श्रेय नेत्यांना, तर न झालेल्या कामांचे खापर प्रशासनावर फोडण्याची रणनीती आगामी महासभांमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांची दिसण्याची शक्यता आहे.