मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळ्यांचा लिलावच होणार?

प्रशासनाची ठाम भूमिका : पुढील महासभेत प्रशासनाकडून सादर होणार प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : अनेक वर्षांपासून थकीत असलेला मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न आता निकाली काढण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने केली आहे. मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना मनपा प्रशासनाने नुकसानभरपाईची नोटीस बजावली होती. मात्र, तीन महिन्यात एकाही गाळेधारकाने ही रक्कम न भरल्याने आता मनपाकडून थेट गाळे लिलाव करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव येणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून, प्रशासनाची पूर्ण तयारी झाल्याची माहिती मनपा प्रशासनातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. तसेच याबाबतीत सत्ताधारी भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यानेदेखील दुजोरा दिला आहे.

मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न २०१२ पासून प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी गाळेधारकांनी न्यायालयातदेखील दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निर्णय देत, गाळेधारकांकडे असलेले थकीत भाडे वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षी मनपा प्रशासनाने काही गाळेधारकांकडून ८५ कोटींची वसुली केली होती. ज्या गाळेधारकांनी थकीत भाड्याची रक्कम भरली आहे. अशा गाळेधारकांचे गाळे नूतनीकरण करून देण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून केली जात होती. मात्र, हे नियमात नसल्याचे सांगत आता प्रशासनाने थकीत भाडे भरणाऱ्या १२६ गाळेधारकांसोबत इतर मार्केटमधील गाळेधारकांचे गाळे आता लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मनपा आयुक्तांकडे झालेल्या अधिकाऱ्यांचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून, प्रशासन आता आक्रमक झाल्याचेही बोलले जात आहे.

सत्ताधाऱ्यांचाही छुपा पाठिंबा

१. गाळेधारकांबाबत सत्ताधारी भाजपने समर्थनाचीच भूमिका घेतली आहे. तसेच गाळेधारकांचे व मनपाचेही हीत जोपासले जाईल यासाठी सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी व आमदार सुरेश भोळे हेदेखील आग्रही आहेत. मात्र, अनेक बैठका घेऊन व अधिनियमात बदल करूनदेखील गाळेधारकांचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसून येत नाही.

२. त्यातच शहरातील प्रमुख समस्या ही रस्त्यांची झाली आहे. रस्त्यांच्या समस्येवरून सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात संतापाचे वातावरण तयार झाले आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील नवीन रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाकडून निधीदेखील मिळत नाही. त्यामुळे शहरातील रस्ते आता मनपा फंडातूनच तयार केले जाणार आहेत.

३. मनपाकडेदेखील पुरेसा निधी नसल्याने गाळेधारकांकडून वसुली करण्याशिवाय मनपाला पर्याय नाही. रस्त्यांच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी भाजपबद्दल असलेला संताप टाळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा भर गाळे कारवाई थांबविण्यापेक्षा रस्त्यांवर असल्याने सत्ताधाऱ्यांनीदेखील गाळेधारकांच्या निर्णयाबाबत प्रशासनाला मोकळीक दिल्याची माहिती भाजपतील बड्या पदाधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला दिली.

४. गाळे कारवाईत जर मनपाला १०० कोटी रुपयांची वसुली करता आली तरीही शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीही मनपा प्रशासनाला याबाबतीत खुली सूट दिल्याचीही माहिती मनपातील सूत्रांनी दिली आहे.

नूतनीकरण होणे कठीण

सत्ताधारी भाजपतील काही नगरसेवक गाळे नूतनीकरणासाठी आग्रही होते. मात्र, सद्यस्थितीत असलेले अनेक गाळेधारक हे पोटभाडेकरू असून, अनेकांनी लिलावानुसार गाळे भाड्यात घेतलेले नाहीत. त्यातच न्यायालयाचा निर्णय, अशा अनेक कायदेशीर बाबींमुळे गाळ्यांचे नूतनीकरण होणे कठीण आहे. मनपाने काही १३ गाळे काही वर्षांपूर्वी सील केले होते. याच गाळ्यांचा लिलाव पहिल्या टप्प्यात केला जाणार आहे, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.