विद्यार्थ्याचा जीव गेल्यास जबाबदारी यूजीसी घेणार का?

विद्यार्थी संघटना म्हणतात ‘परीक्षा नकोचं’ : कुणी आत्मदहनाचा तर कुणी दिला आंदोलनाचा इशारा

जळगाव : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही, अशी भूमिका सोमवारी सर्वाच्च न्यायालयात घेतली आहे़ मात्र, जर परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण होवून त्यात त्यांचा जीव गेल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी यूजीसी घेणार का? असा सवाल विद्यार्थी संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे़ त्यातच विद्यार्थी संघटनांकडून ‘परीक्षा नकोचं’ असा सूर उमटला आहे़
अंतिम पदवी परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याच्या यूजीसीच्या ६ जुलैच्या निर्देशांच्या विरोधात दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेत़ त्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता आधीच्या वर्षातील कामगिरीच्या आधारे पदवी दिली जावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे़ यावर यूजीसीने आपल्या निर्णयाचे ठाम समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र केले आहे़ तसेच यूजीसीने परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही, अशी भूमिकाही न्यायालयात घेतली आहे़ दरम्यान, यूजीसीच्या या भूमिकेबद्दल ‘लोकमत’ ने विद्यार्थी संघटनांचे मत जाणून घेतले़ त्यावर विद्यार्थी संघटनांनी यूजीसीच्या भूमिकेचा निषेध करीत परीक्षा नकोच असे मत मांडले आहे़ तर यूजीसी व न्यायालयाने परीक्षा संदर्भात लवकरात लवकर निकाल द्यावा, अशीही मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे़ जर परीक्षा झाल्या तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी यूजीसी घेईल का?, जर परीक्षा घ्यायच्या असेल तर पालकांना हमी पत्र लिहून द्यावे, असेही विद्यार्थी संघटनांने म्हणणे आहे.

जर परीक्षा होऊ दिले नाही, तर पदवी मिळणार नाही. मग परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांचा जीव गेल्यास त्याची यूजीसी जबाबदारी घेणार का?़ परीक्षा घेण्याआधी यूजीसीने विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हमीपत्र लिहून द्यावे. मगच परीक्षा घ्याव्यात आणि जर जबाबदारी घेत नसाल तर युजीसीला परीक्षा घेण्यासंदर्भात सक्ती करण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही. विनाकारण यूजीसीने विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे बंद करावे अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल़
- देवेंद्र मराठे, जिल्हाध्यक्ष, एनएसयूआय

युजीसी ही सर्वोच्च स्वायत्त संस्था म्हणत आहे की परीक्षा झाली नाही तर पदवी नाही़ मग परीक्षा रद्द करणारे महाराष्ट्र सरकार याची जबाबदारी घेईल का?़ युजीसीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पारंपरिक पद्धतीने परीक्षा घेता येत नसतील तर विविध पद्धतींचा अवलंब करून परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठाला दिले आहे. त्यानुसार परीक्षा घेण्याचे नियोजन मध्य प्रदेश व हिमाचल सारखी राज्ये करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने देखील अडवणुकीचे धोरण सोडून विद्यापीठांना निर्णय घेऊ द्यावा. नाहीतर न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जाऊन इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रचा विद्यार्थी मागे पडेल.
- विराज भामरे, प्रदेश सहमंत्री, अभाविप

कोरोना महामारीमध्ये परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे होईल़ अनेक विद्यार्थी ह दुसऱ्या राज्यामधून देखील शहरात शिक्षण घेत आहेत़ त्यांच्या निवासाचा, खाण्याचा तसेच ये-जा करण्याचा प्रश्न निर्माण होतील़ परीक्षांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्वाच आहे़ पालक वर्गाचे सुध्दा परीक्षा होऊ नये असे मत आहे़
-अंकित कासार, विद्यापीठ संपर्क युवा अधिकारी, युवासेना

सध्या कोरोनाने अक्षरश: थैमान घातलेले आहे़ त्यात युजीसी परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे़ जर विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली तर याला कोण जबाबदार असणाऱ परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या जीवापेक्षा अधिक महत्वाच्या आहेत का?. त्यामुळे युजीसीने घेतलेली भूमिकेचा विचार करावा़
- कुणाल पवार, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँगे्रस

युजीसी राजकीय द्वेषापोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न करतेय़ आता विद्यार्थ्यांना वाटायला लागलय की परीक्षा होत असतील तर कोरोनो या आजारात जीव देण्यापेक्षा घरीच जीव दिलेला बरा़ त्यामुळे युजीसीने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास सामुहिक आत्मदहन येत्या १० दिवसात करण्यात येणार आहेत़ याला सर्वस्वी जबाबदारी युजीसी राहील़
- भूषण भदाने, अध्यक्ष, फार्मसी स्टूडंट कौन्सिल

पेपर होणार आहे का नाही यामध्ये राजकारण होत आहे़ पण यात मात्र विध्यार्थी पिसला जात आहे. परीक्षांच्या गोंधळात विद्यार्थ्यांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून मानसिक व शारीरिक स्वाथ्य खराब होत आहे. न्यायालयाने लवकरात लवकर यावर सुनावणी ही विनंती आहे़
- रोहन महाजन, जिल्हाअध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टुडंट् युनियन (मासु)

मुळात शिक्षण व्यवस्था चुकीची आहे. विद्यार्थी म्हणून त्यांची ज्ञानाची पातळी ठरवायचे माध्यम म्हणजे इथल्या व्यवस्थेने दोन तासात पेपर रंगविणे ही केली आहेत. त्यात कोरोनासारखी महामारी असताना परीक्षा घेणे योग्य नाही़ त्यामुळे यूजीसीच्या खोट्या गुणपत्ता, बुध्दीमत्ता आणि पातळी ठरवणाºया पध्दतीचा निषेध करतो़
- विकास मोरे, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना