भुसावळात मेमू वर्कशेडचे कार्य डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होणार -डीआरएम विवेककुमार गुप्ता

कोरोना काळातही भुसावळ रेल्वे विभागाने भरीव कार्य केले असून नेहमीच प्रवाशांच्या हितासाठी व सोयीच्या दृष्टिकोनातून परिस्थितीनुसार विषय हाताळले आहे.

ठळक मुद्दे कोरोना काळात प्रथमच झाली आॅनलाइन प्रेस कॉन्फरन्स रेल्वे हॉस्पिटल कोविड सेंटरमध्ये ६४ बेडची व्यवस्था

भुसावळ : कोरोना काळातही भुसावळरेल्वे विभागाने भरीव कार्य केले असून नेहमीच प्रवाशांच्या हितासाठी व सोयीच्या दृष्टिकोनातून परिस्थितीनुसार विषय हाताळले आहे. तसेच येथील रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये आतापर्यंत ४५७ कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यात आले आहे. कोरोनाची भयावह स्थिती पाहता मध्य रेल्वेने कमीत कमी खर्चात अडगळीत पडलेल्या रेल्वे डब्यांमध्ये सुधारणा करुन ८८२ आयसोलेशन कोच तयार केले आहे. त्यातील २० कोच भुसावळ विभागात आहे. सुदैवाने आतापर्यंत या आयसोलेशन कोचेसची आवश्यकता भासलेली नाही. येथील रेल्वे हॉस्पिटल कोविड सेंटरमध्ये ६४ बेडची व्यवस्था आहे. विभागातील अन्य स्थानकांवर अशी व्यवस्था नसली तरी शासनाच्या मदतीने इतर ठिकाणी उपचार सुरू आहेत. विभागातून किसान विशेष ट्रेन धावत असल्याची माहिती डीआरएम विवेककुमार गुप्ता यांनी दिली.
मध्य रेल्वेच्या वतीने २४ रोजी दुपारी ४ वाजता भुसावळ विभागासाठी आयोजित पहिल्या आॅनलाइन पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक युवराज पाटील, वरिष्ठ मंडळ परिचालन प्रबंधक आर.के.शर्मा, मंडळ सुरक्षा आयुक्त क्षितीज गुरव, वरिष्ठ मंडळ सिग्नल अभियंता निशांत द्विवेदी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण) रोहित थावरे तर मुंबई येथून मध्यरेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, शहरात प्रस्तावित मेमू वर्कशेडचे काम डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. वर्कशेडच्या कामासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ती लांबली आहे. टेंडरिग झाल्यानंतर तत्काळ कामाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, देवळाली पॅसेजरचे लवकरच मेमू ट्रेनमध्ये रुपांतरित करण्यात येणार आहे. लोकल ट्रेन नाशिकपर्यंत धावण्यासाठी इगतपुरी-कसारा घाड सेक्शनमध्ये लोकलची चाचणी झालेली नाही. दरम्यान, भुसावळ-देवळाली मेमू ट्रेन इगतपुरीपर्यंत धावणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. लॉकडाऊनमुळे रेल्वे गाड्यांच्या इंधनाच्या रुपात होणार ७०-८० कोटी रुपयांचा खर्च वाचला आहे. दर विभागाचे दररोजचे उत्पन्न दोन कोटी होते.
शेतकऱ्यांकडून होणारी किसान विशेष गाडीची मागणी पाहता ती आता आठवड्यातून दोन दिवस चालवली जात आहे. मेल एक्सप्रेसच्या धर्तीवर ही फास्ट ट्रेन आहे. हॉल्टीकल्चर ट्रेच सुरू करण्याचा प्रस्ताव सध्यातरी विचाराधिन नसल्याची माहिती डीआएम गुप्ता यांनी दिली.
शहरातील आराधना कॉलनीजवळील बोगद्याचे काम राज्य शासनाच्या अडचणींमुळे थांबले आहे. त्याला मंजुरी मिळताच बोगद्याचे काम पूर्ण होईल.
नाशिक -पुणे महारेलचा डीपीआर नाशिक-पुणे महारेल प्रकल्प २३५ कि.मी.चा आहे. या डबल लाईन प्रकल्पाचा खर्च १६ हजार कोटी रुपये आहे. यात १४६८ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहीत होणार आहे. या प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. याचा डीपीआर राज्य शासनाचा आहे. यात २०-२० टक्के भागीदारी राज्य व केंद्राची तर ६० टक्के महारेलची असणार आहे.