शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करावे : कांबळे

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आज जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर होते.

जळगाव : गेल्या तीन वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. यंदाही पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशील राहत शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांचे निवारण करावे. आवश्यकतेनुसार पाण्यासाठी टँकर, चारा छावणी सुरू करण्यासाठी तत्काळ परवानगी द्यावी, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज दिले.

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य राज्यमंत्री कांबळे आज जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर होते. त्यांच्या उपस्थितीत आज अजिंठा शासकीय विश्रामगृह येथे जिल्ह्यातील दुष्काळ सदृश परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर,  समाजकल्याण विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभाग व महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री कांबळे यांनी सांगितले, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरावर तहसील कार्यालयात समन्वयक अधिकारी नियुक्त करावा. शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहावे. तसेच तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावेत. जेणेकरुन नागरिकांना आपले म्हणणे त्यांच्याकडे मांडता येईल. जिल्हा प्रशासन शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या पाठिशी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी सांगितले, जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. सध्या ३३ गावांत २१ टँकर सुरू आहेत. पाणीटंचाई निवारणार्थ विविध योजनांचा समावेश असलेला ३६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्या टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे आहेत. रोजगार हमी योजनेची कामे सेल्फवर उपलब्ध आहेत. मागणीनुसार कामे तत्काळ सुरू करण्यात येतील. चारा टंचाई निवारणार्थ विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यात न्यूट्रीफिड, गाळपेरा जमीन उपलब्ध करुन देणे, चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. त्यानंतरही चारा छावणीची मागणी झाल्यास तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर २४ तास हेल्पलाइन कार्यान्वित करण्यात आली आहे, असे सांगत पाणीटंचाई निवारणार्थ करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

राज्यमंत्री ना. कांबळे यांनी घेतला विविध महामंडळांचा आढावा

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री कांबळे यांनी यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. तसेच महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त व विकास महामंडळ, ओबीसी विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महामंडळांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करावे. बँकेत प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करुन लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.