खडसे-महाजन वादात कार्यकर्त्यांची कोंडी

ओबीसींचा मुद्दा घेऊन फडणवीसांविरोधात आघाडी उघडण्याचा खडसे यांचा प्रयत्न; समर्थनाविषयी उत्सुकता, रोहिणी खडसेंसोबतच हरिभाऊ जावळे, शिरीष चौधरी यांच्या पराभवाविषयी मंथन होणार काय ?

मिलिंद कुलकर्णी
केंद्र व राज्यात सरकार असतानाही भाजपला बहुमत तर सोडा, पण गेल्यावेळेची कामगिरीदेखील करता आली नाही. पाच वर्षे शिवसेनेसोबत सत्ता राबवित असताना युतीला बहुमत मिळूनही सेनेशी संवाद साधण्यात अपयश आले. अजित पवारांसोबतच औटघटकेचे राज्य हा तर कळसाध्याय ठरला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची क्षमता आणि मर्यादा या महिना-दीड महिन्यात स्पष्ट झाली. ‘हीच ती वेळ’ असे म्हणत एकनाथराव खडसे यांनी ‘ओबीसी’चा मुद्दा तापवायला सुरुवात केली आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या नेतृत्वाला त्यातून आव्हान दिले गेले आहे.
महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर भाजपला चौफेर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यात भर म्हणजे पंकजा मुंडे, एकनाथराव खडसे या असंतुष्ट नेत्यांनी उघडलेल्या आघाडीमुळे पक्षनेतृत्व पेचात सापडले आहे. अर्थात मोदी-शहा या पक्षनेतृत्वाने अशी संकटे आणि आव्हाने पार करीत भाजपवर पकड मजबूत केली असल्याने ते हे बंड कसे हाताळतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
खडसे यांची नाराजी ही मंत्रिमंडळाबाहेर पडल्यापासून आहे. त्यात नवीन काही नाही. परंतु, त्यांनी टायमिंग अचूक साधले आहे. २२० च्या पार असा नारा देणाऱ्या भाजपचा अश्वमेध १०५ वर अडकला. महाजनादेश मिळूनही सेनेची ‘मन की बात’ फडणवीस यांना कळली नाही. अजित पवार यांच्यासोबत जाऊन स्वत:चे हसे करुन घेण्यापर्यंत फडणवीस यांची लोकप्रियता घसरली. ‘मी पुन्हा येईन’ या घोषणेच्या विडंबनाने विनोदाचे विक्रम मोडले. मोदी आणि शहा यांचा पाठिंबा असलेल्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा आणि क्षमता या काळात उघड झाल्या. बावनकुळे, खडसे, तावडे, मुंडे या बहुजन नेत्यांना डावलण्याचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत फडणवीस यांच्यासोबत चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन हे नेतेदेखील होते, पण अग्रस्थानी फडणवीस असल्याने सामान्य कार्यकर्त्यांच्या रोषाचे ते धनी ठरत आहेत. फडणवीसांविषयी असलेल्या रोषाची तमा न बाळगता पक्षनेतृत्वाने त्यांना विरोधी पक्षनेत्याची संधी दिल्याने भाजपमधील असंतुष्ट अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातून फडणवीसांविरुध्द ही मोहिम बीड, जळगावमधून सुरु झाली आहे.
पंकजा मुंडे, रोहिणी खडसे यांच्या पराभवाचा मुद्दा चर्चेत आला, कारण त्या मातब्बर नेत्यांच्या मुली आहेत. पण पक्षांतर्गंत वादाचा फटका बसलेल्या हरिभाऊ जावळे, शिरीष चौधरी यांच्यासारख्या विद्यमान आमदारांच्या पराभवाविषयी चर्चा होणार की नाही? आणि ती कोण करणार? प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि प्रदेश संघटनमंत्री विजय पुराणिक यांनी घेतलेल्या चिंतन बैठका या केवळ उपचार ठरणार आहेत का, हा प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
खडसे आणि महाजन यांच्यातील नेतृत्वाच्या वादातून सामान्य कार्यकर्त्याची कोंडी होत आहे. एकीकडे महाविकास आघाडी एकसंघपणे भाजप नेतृत्वाखालील जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिकांमध्ये आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. नव्या सरकारने विकास कामांना दिलेल्या स्थगितीमुळे पदाधिकारी कोंडीत सापडले आहेत. त्यांना मार्गदर्शन आणि मदतीचा हात देण्याऐवजी पक्षनेते एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात मग्न झाल्याने भाजपची अवस्था ‘काँग्रेस’ प्रमाणे व्हायला वेळ लागणार नाही, ही कार्यकर्त्यांमध्ये भावना आहे.
भाजपला राज्यातील सत्ता पुन्हा राखता येत नाही, हे १९९९ नंतर २०१९ ला पुन्हा दिसून आले. तेव्हा महाजन-मुंडे यांचे नेतृत्व होते. यंदा फडणवीस यांना पक्षनेतृत्वाचा पाठिंबा होता. याच काळात खडसे यांच्यावर आरोप झाले आणि मंत्रिमंडळाबाहेर पडावे लागले. अशी कारवाई झालेले ते एकमेव मंत्री होते. शेवटी शेवटी काहींना वगळले तर काही मंत्र्यांना तिकीट दिले गेले नाही. अशा असंतुष्टांची मोट बांधण्याचा खडसे यांचा प्रयत्न दिसतोे. त्यांच्या या दबावतंत्रापुढे नेतृत्व झुकते काय हे बघायला हवे.