महसूलमंत्र्यांना ३० लाख दिल्याच्या आरोपाबाबत प्रशासनाला हवा लेखी खुलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2020 01:15 PM2020-08-14T13:15:24+5:302020-08-14T13:15:35+5:30
जळगाव : विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी महिला तहसीलदारांनी सक्तीची रजा रद्द करण्यासाठी महसूल ...
जळगाव : विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी महिला तहसीलदारांनी सक्तीची रजा रद्द करण्यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना ३० लाख रुपये दिल्याच्या आरोप प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने गुप्ता यांना नोटीस बजावून आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी खुलासा सादर करण्याचे कळविले आहे.
दीपककुमार गुप्ता यांनी सोशल मीडियावर वेगवेगळे संदेश व काही कागदपत्रे पोस्ट केली. त्यानंतर महसूल विभागातील महिला अधिकाऱ्यांनी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यावरून गुप्ता यांच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या सोबतच गुप्ता यांनी एका महिला तहसीलदारांनी आपली सक्तीची रजा रद्द करण्यासाठी महसूल मंत्री बी.बी. थोरात यांना ३० लाख रुपये दिल्याची चर्चा असून हे चुकीचे असल्यास संबंधित तहसीलदारांची जिल्हा बदली करण्यात यावी, अशी पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली होती.
तसेच प्रशासकीय सेवेतील काही हितशत्रूंनी कागदपत्रे गुप्ता यांना उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने फिर्यादीत केला होता. त्या कागदपत्रांचा वापर गुप्ता हे आपली बदनामी करण्यासाठी करीत असल्याचेही फिर्यादीत म्हटले होते. त्यानुसार वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते.
त्यानंतर ११ आॅगस्ट रोजी गुप्ता यांना नोटीस देऊन चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे कळविले होते. त्यानुसार गुप्ता यांचा निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील तसेच विकास लाडवंजारी यांनी जबाब घेतला. यामध्ये या सर्व विषयांसह महसूलमंत्री थोरात यांना ३० लाख रुपये दिल्याविषयी आपले म्हणणे लेखी सादर करा, असे सांगितले असता गुप्ता यांनी नकार देत आपण मला लेखी दिलेले नसून मी लेखी उत्तर कसे देऊ, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यानंतर गुप्ता यांना लेखी देऊन महसूलमंत्री थोरात यांना ३० लाख रुपये दिल्याच्या मजुकाराविषयी आवश्यक कागदपत्रांसह आपला लेखी खुलासा सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहे.
लेखी खुलासा सादर करण्याविषयी देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये कधी उपस्थित रहावे, याचा उल्लेख नसल्याने आपण आपल्या मर्जीनुसार उपस्थित रहावे का, असा सवाल गुप्ता यांनी उपस्थित केला आहे. तसा उल्लेख नसल्याने आपण आवश्यक कागदपत्रे वकिलांमार्फत तयार करून उपस्थित राहू, असे गुप्ता यांचे म्हणणे आहे.