जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी म्हणतात ग्रामपंचायत निवडणुकीपासूनच लांबच बरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2020 04:20 AM2020-12-30T04:20:30+5:302020-12-30T04:20:30+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचे पडसाद जिल्हा परिषदेतही उमटत असून, या निवडणुकांमध्ये नक्की लक्ष घालावे की ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचे पडसाद जिल्हा परिषदेतही उमटत असून, या निवडणुकांमध्ये नक्की लक्ष घालावे की लांब राहावे हा जिल्हा परिषद सदस्यांसमोरील मोठा पेच असला तरी प्रमुख पदाधिकारी मात्र या निवडणुकांपासून लांबच बरे, अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. त्यातच कोणत्या गावात निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, याबाबतच्या चर्चा व याचे नियोजनही होत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील ७८३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत असून, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यातच राजकीय हालचालीही गतिमान झालेल्या आहेत. यात अध्यक्षा रंजना पाटील, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांच्यासह सर्व सभापतींच्या गटात किमान दहा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर हे आव्हान उभे ठाकले आहे. मात्र, या निवडणुकांमध्ये लक्ष घातल्यास त्याचा थेट परिणाम आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवर होणार असल्याने काही पदाधिकारी हे या ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून लांबच बरे अशी स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत आहेत. जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींकडे विशेषत: जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. यात जळगाव तालुक्यातील शिरसोली, नशिराबाद, भादली, असोदा, आव्हाने, म्हसावद अशा काही गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे या गावांच्या राजकारणाचा थेट जिल्हा परिषदेच्या राजकारणावर परिणाम होत असल्याने आता नेमके काेणाच्या बाजूने उभे राहायचे हा प्रश्न सदस्यांना पडला आहे.
अध्यक्षांच्या गावातही बिनविरोध नाही
अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या ऐनपूर या गावातील तरी निवडणूक किमान बिनविरोध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. गटातील बिनविरोध निवडणुका होणाऱ्या गावांसाठी त्यांनी ११ लाखांच्या निधीची घोषणाही केली होती. मात्र, ऐनपूरमध्ये या बिनविरोधच्या नावावरच अधिक उमेदवार वाढल्याचे चित्र असून, निवडणूक बिनविरोध होण्याचे चित्र मावळले आहे.
कागदपत्रांसाठी आमची मदत
राजकीय नव्हे, मात्र प्रशासकीय बाबी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कार्यकर्त्यांना पूर्ण मदत करत असल्याचे काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. राजकीय मदत ही भविष्यात अंगाशी येऊ शकते, असे सदस्य पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.