Indian Railway : प्लॅटफॉर्म तिकीट नसताना पकडल्यास किमान 25 पट दंड, जाणून घ्या काय आहे नियम?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2022 09:07 AM2022-08-24T09:07:47+5:302022-08-24T09:08:31+5:30
Indian Railway : रेल्वे स्थानकावर कोणत्याही कामासाठी सर्वसामान्य व्यक्तीला प्लॅटफॉर्म तिकीट काढणे बंधनकारक आहे.
Indian Railway : प्लॅटफॉर्म तिकीट नसताना पकडल्यास किमान 25 पट दंड, जाणून घ्या काय आहे नियम?
Next नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे (Indian Railway) प्रवासादरम्यान लोकांना विविध सुविधा पुरवते, मात्र रेल्वेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रवाशांकडून दंडही आकारला जातो. हाच नियम प्लॅटफॉर्म तिकीट दंडाबाबतही (Platform Ticket Fine) आहे. रेल्वे स्थानकावर कोणत्याही कामासाठी सर्वसामान्य व्यक्तीला प्लॅटफॉर्म तिकीट काढणे बंधनकारक आहे.
तिकीट नसताना पकडल्यास किमान भाड्याच्या 25 पट दंड भरावा लागतो. रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीट किंवा प्रवासाचे तिकीट नसताना रेल्वे तपासणी कर्मचार्‍यांनी पकडल्यास 10 रुपयांच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या 25 पट दंड म्हणजेच 250 रुपये दंड आकारला जाईल.
दुसरीकडे, प्लॅटफॉर्म तिकीट किंवा प्रवासाच्या तिकीटाशिवाय कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर रेल्वे तिकीट तपासणी कर्मचार्‍यांनी प्रवाशाला पकडले, तर प्रवाशाकडून शेवटच्या ट्रेनच्या आगमनाच्या किंवा निघणाऱ्या ट्रेनच्या दुप्पट भाडे आकारले जाईल. ट्रेनच्या मार्गावरील शेवटच्या तिकीट तपासणी स्थानकाच्या आधारावर भाडे ठरवले जाईल.
प्लॅटफॉर्म तिकीट केवळ अधिसूचित स्थानकांवर जारी केले जाते. ज्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्याचा अधिकार असतो. या तिकिटासह तुम्ही कोणत्याही ट्रेनमध्ये प्रवास करू शकत नाही. प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे भाडे रेल्वेकडून प्रति व्यक्ती 10 रुपये आकारले जाते. हे तिकीट फक्त 2 तासांसाठी वैध असते.
प्लॅटफॉर्म तिकिटाचा रिफंड मिळत नाही
जर एखाद्याला प्लॅटफॉर्म तिकिटाचा रिफंड घ्यायचा असेल तर रेल्वे त्यावर कोणताही रिफंड देत नाही. जारी करण्याची तारीख आणि वेळ एसएमद्वारे तिकिटावर दर्शविली जाते. त्याचवेळी, हे तिकीट एक्झिट गेटवर तिकीट टीसीकडे सरेंडर केले पाहिजे. प्रेस वार्ताहर आणि वृत्तपत्र एजंट वरील दराचा 1/4 वा शुल्क देतात, परंतु त्यांना मासिक परवाने दिले जात नाहीत.
'या' सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांना मिळतात मोफत प्लॅटफॉर्म पास किंवा परवाने
पोस्ट आणि टेलिग्राफ विभाग, मिलिटरी पोलिस, सिव्हिल पोलिस, सरकारी रेल्वे पोलिस, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि सेवा समिती, बॉय स्काउट्स संघटना, रेल्वे कंत्राटदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्लॅटफॉर्म तिकीट घेण्याची गरज नाही.