आता घटस्फोटासाठीही पगारी सुट्या, पगारवाढ; कंपन्या ठामपणे कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2023 09:50 AM2023-07-15T09:50:33+5:302023-07-15T09:51:13+5:30
भारतासह जगभरात घटस्फोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. अर्थात, घटस्फोट घेण्याचा निर्णय झाला किंवा घटस्फोट घेतला तरी अडचणी कमी होत नाहीत
लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा टप्पा. कारण यानंतर अनेकांच्या जीवनात खूप मोठा बदल होतो. काहींच्या बाबतीत हा बदल सकारात्मक असतो, तर अनेकांच्या बाबतीत नकारात्मक. कारण लग्न जर व्यवस्थित टिकलं, चाललं, प्रेमाचा ओलावा थोडा का होईना, पुढेही राहिला तर ठीक, अन्यथा या दोघांचंही आयुष्यच उद्ध्वस्त होतं.
जगभरातलं सध्याचं वर्तमान असं सांगतंय, अनेक लग्नांमध्ये आणि जोडीदारांमध्ये, त्यांच्या नात्यांत दुरावा निर्माण झालाय. अनेक जोडीदार लग्न टिकवायचं म्हणून दिवस कसे तरी पुढे ढकलत राहतात, पण नंतर एक वेळ अशी येतेच की त्यांना एकमेकांपासून विभक्त व्हावं लागतं. त्यामुळेच भारतासह जगभरात घटस्फोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. अर्थात, घटस्फोट घेण्याचा निर्णय झाला किंवा घटस्फोट घेतला तरी अडचणी कमी होत नाहीत. घटस्फोटाची प्रक्रियाही अत्यंत किचकट असते. त्या प्रक्रियेतून जाताना अनेक जण अक्षरश: कासावीस आणि घामाघूम होतात. कारण या सगळ्या प्रक्रियेत प्रत्येकाची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कसोटी लागत असते. त्या धावपळीनंच ते थकून जातात. त्यासाठी लागणारा वेळही खूपच मोठा असतो. कागदपत्रांची पूर्तता करा, कोर्टाच्या चकरा मारा, वकिलाच्या गाठीभेटी घ्या, ‘पुरावे’ गोळा करा.. यासाठीची दगदग अनेकांना झेपणारीच नसते.
काळ बदलला तसं अनेक गोष्टी बदलल्या. पूर्वी ज्या गोष्टी अनेकांच्या खिजगणतीतही नव्हत्या, त्या आता हळूहळू का होईना मान्य होऊ लागल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी आता महिला आणि पुरुषांनाही मातृत्व, पितृत्व रजा मिळू लागल्या आहेत. महिलांना आपलं कुटुंब वाढवण्यासाठी ‘फर्टिलिटी लिव्ह’ची सवलत मिळते आहे. मासिक पाळीच्या दरम्यान काही कंपन्या आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांना ‘हक्काच्या’ रजा देत आहेत. वाढत्या घटस्फोटांच्या कारणामुळे आता त्यात आणखी वेगळी भर पडली आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये आता विविध कंपन्या आपले जे कर्मचारी घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत, त्यांना पगारी रजा देऊ लागले आहेत. कारण या काळात कर्मचारी अतिशय तणावात असतात. या प्रक्रियेसाठी त्यांना सातत्यानं वेळेची किंवा रजेची गरज असते.
दुसरीकडे आपल्या कार्यालयीन जबाबदाऱ्याही त्यांना पार पाडायच्या असतात. त्यामुळे त्यांची खूपच ओढाताण होत असते. त्यांची कार्यक्षमताही त्यामुळे खूपच घटते, हेदेखील संशोधनातून सिद्ध झालं आहे. अशा काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहावं, त्यांना होईल तेवढी मदत मिळावी, या कठीण काळात आम्ही तुमच्या पाठीशी असल्याचा दिलासा, सहारा मिळावा म्हणून या कंपन्या त्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहेत. त्यांना पगारी सुट्या देण्याबरोबरच त्यांच्या कामाच्या वेळाही फ्लेक्झी करून ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सवलतही त्यांना दिली जात आहे.
अर्थातच लोकांनी ‘घटस्फोट घ्यावा’, विभक्त व्हावं, आपला विवाह मोडावा यासाठीची ही मदत किंवा सवलत नाही, तर या किचकट प्रक्रियेतून त्यांना ‘सहिसलामत’ बाहेर काढण्यासाठी म्हणून ही मदत दिली जात आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेतील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीनं घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जात असलेल्या आपल्या तब्बल बारा हजार कर्मचाऱ्यांसाठी अशा प्रकारचा ‘सहायता उपक्रम’ सुरू केला. आर्थिक मदतीपासून, पगारी सुट्या, कायदेशीर प्रक्रियेत मदत, मानसोपचार थेरपी.. इत्यादी अनेक गोष्टींचा यात समावेश आहे. ब्रिटनमध्ये याच वर्षी घटस्फोटाच्या दरम्यान मुलांच्या मदतीसाठी काम करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांसाठी अनुकूल धोरणं बनवली गेली. युरोपीय देशांमध्येही अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक, मानसिक मदत दिली जात आहे. एका दृष्टीनं ही ‘पगारवाढ’ असल्याचंच म्हटलं जात आहे!
आयुष्यभराच्या त्रासातून ‘सुटलो’ म्हणून उत्तर अमेरिकेसारख्या काही ठिकाणी त्यामुळेच ‘डिव्होर्स सेरेमनी’ एन्जॉय केला जातो. त्याला ‘सेरेमनी ऑफ होप’ असंही म्हटलं जातं. एका एकत्र कार्यक्रमात घटस्फोटानंतर ते जाहीरपणे लोकांना सांगतात, आम्ही आता स्वतंत्र आहोत. एकमेकांची माफीही ते मागतात. जपानमध्ये लग्नाच्या वेळी घातलेली अंगठी घटस्फोटानंतर जाहीरपणे हातोड्यानं तोडली जाते!..
४००० वर्षांपूर्वीही ‘काडीमोड’ची सोय!
एकमेकांपासून घटस्फोट घेणं ही तशी सर्वसामान्य बाब, पण फिलिपिन्स आणि व्हॅटिकन सिटी या दोन देशांमध्ये मात्र घटस्फोट ही गोष्टच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे एकमेकांशी पटलं नाही तरी त्यांना विभक्त होता येत नाही. घटस्फोटांची संख्या अलीकडे वाढली असली तरी काडीमोड घेण्याची सोय मात्र बगदादमध्ये सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वीही उपलब्ध होती. भारतात ब्रिटिश काळात १८६६ मध्ये यासंदर्भात कायदा करण्यात आला होता.