बापरे, मग करायचे काय? कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ दिली म्हणून तुरुंगवास !

लोकशाही देशांमध्ये अशी काही घटना घडली असती तर शासनाविरुद्ध आंदोलनं झाली असती. पण ही घटना आहे म्यानमारची.

मोठ्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये काम करणारी अधिकारी व्यक्ती असो किंवा सध्या छोट्या दुकानात काम करणारा कर्मचारी असो. सगळ्यांनाच पगारवाढ हवी असते. चांगलं काम करत असूनही पगारवाढ नाकारली जात असेल तर तो काम करणाऱ्यांवर अन्यायच. पण कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ दिल्याने संबंधित व्यक्तीला शासन जर तुरुंगवासाची शिक्षा देणार असेल तर याला काय म्हणायचं? 

लोकशाही देशांमध्ये अशी काही घटना घडली असती तर शासनाविरुद्ध आंदोलनं झाली असती. पण ही घटना आहे म्यानमारची. तिथे लोकनियुक्त सरकारची नाही तर लष्कराची सत्ता आहे. म्यानमारचं जुंटा शासन तेथील लोकांची वाटेल त्या मार्गाने मुस्कटदाबी करत आहे. त्याचंच हे उदाहरण.  पाहिजे तसा धंदा होत नव्हता म्हणून मंडाले येथील  सेलफोन दुकानाच्या मालकाने यू पे फायो झॉ याने कर्मचाऱ्यांना प्रलोभन म्हणून पगारवाढीचे आश्वासन दिले. जर त्यांनी दुकानात चांगला ‘बिझिनेस’ आणला तर दुकानाचा मालक दुकानातील कर्मचाऱ्यांना मोबदला म्हणून पगारवाढ देणार होता. त्या दुकानात काम करणारी माणसं आनंदली. त्यांनी ही बाब फेसबुकवर शेअर करुन लोकांमध्ये पोहोचवली. पगारवाढीची बातमी सर्वत्र पसरताच पोलीस आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्या दुकान मालकाला अटक करत त्याच्यावर कारवाई केली. त्याला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. दुकान बंद पडल्याने आणि मालकाला तुरुंगवास झाल्याने आता त्याचा भाऊ, दुकानातले कर्मचारी सगळेच वैतागले आहेत.

एकाच आठवड्यात झाॅसारख्या १० उद्योजकांवरही अशीच कारवाई झाली. कारण त्यांनीही त्यांच्या आस्थापनेत पगारवाढीची घोषणा केली होती. त्यांच्यातील तिघांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. हे वाचून चांगुलपणाचा हा कुठला न्याय? असा प्रश्न कोणालाही पडावा.  पण सध्या म्यानमारची जनता चलन फुगवटा, चलनाचे अवमूल्यन आणि पर्यायाने महागाई आणि आर्थिक संकटाने बेजार झाली आहे. पगारवाढ देण्याच्या घटनेने इतर सामान्य लोकही त्या विक्रेत्यावर तुटून पडले. अशा कृतीने आणखी महागाई वाढणार ही लोकांच्या मनातली भीती. देशातला चलन फुगवटा वाढत चालला आहे आणि याचे सगळ्यांनी भान ठेवावे हा तेथील लष्करी सत्तेचा आग्रह. सगळीकडे निराशेचे वातावरण असताना हा पगारवाढीचा आनंद म्यानमारमधील सत्तेला न चालणारा आणि त्याची शिक्षा म्हणून दुकानाला टाळं लावलं गेलं अन् मालकाला तुरुंगात डांबलं गेलं.

२०२१ मध्ये लष्कराने (जुंटा) म्यानमारची सत्ता ताब्यात घेतली.  तेव्हापासून तेथील जनता आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.  लोक जुंटाच्या धोरणांना आणि परिस्थितीला प्रचंड कंटाळले आहेत. काहीजण बंड करू लागले आहेत. २०२१ पासून म्यानमारची  अर्थव्यवस्था उतरंडीला लागली असून, आता तर तिने अंतिम टोक गाठले आहे. म्यानमारमध्ये या सर्व आर्थिक कोंडीमुळे जनता आपापसात झगडत आहे. बंडखोर लोक  शेतातलं भाताचं उभं पीक पेटवून जुंटाच्या धोरणाविरुद्ध राग व्यक्त करत आहेत. जुंटाच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापाराचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे देशाकडे परकीय चलनाचाही तुटवडा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जुंटा शासनाने १३० मिलियन डाॅलर्सचे शस्त्रास्त्र थायलंडकडून आयात केले आहेत. लष्कराला निधी मिळावा यासाठी लष्करी सत्तेने ३० ट्रिलियन क्याट (म्यानमारचं चलन) छापलं. आज त्याचाच परिणाम म्हणजे म्यानमारमध्ये चलन फुगवटा, वाढती महागाई या समस्यांनी लोक बेजार झाले आहेत. जुंटाने देशातील सर्वच वस्तूंचे दर स्वत: ठरवले आहेत. त्यापेक्षा जर कोणी जास्त दराने काही विकलं की जुंटा सरकार त्यांच्यावर कारवाई करत आहे.  गेल्या काही आठवड्यांपसून  जुंटा सरकारने मोठ्या प्रमाणावर म्यानमारमधील  तांदूळ उत्पादक, सोन्याचे व्यापारी यांच्यावर भाव वाढवल्याच्या आरोपाखाली कारवाया केल्या आहेत. अशाप्रकारे दर वाढवले, पगारवाढ केली म्हणून अटक करणे हे कायद्यात न बसणारे आहे असे येथील मानवी हक्कासाठी लढणाऱ्या वकिलांचं म्हणणं आहे, पण जुंटा शासनाने कायद्याचे नामोनिशाणच ठेवलेले नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ केली म्हणून अनेकांना तुरुंगवासाला सामोरं जावं लागत आहे.          

सामान्य जनतेचे हाल
म्यानमारमध्ये दिवसभरात फक्त चार तास वीज उपलब्ध असते. त्यामुळे म्यानमारचं उत्पादन घटलं. सामान्य जनतेला उन्हाळ्यात दयनीय अवस्थेत जगावं लागलं. उष्माघाताने २५० लोकांचा मृत्यू झाला. देशातली एक तृतियांश जनता दारिद्र्यरेषेखाली जगते आहे. तीन कोटी लोक घाबरून दुर्गम गावात, जंगलात स्थलांतरित झाले आहेत. म्यानमारमधील अनेक तरुण-तरुणी दुसऱ्या देशांमध्ये नोकरी-व्यवसायासाठी निघून गेले आहेत.