125 वर्षापासून कैदेत आहे हे झाड, एका सनकी इंग्रज अधिकाऱ्याचा कारनामा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 6, 2024 01:06 PM2024-01-06T13:06:04+5:302024-01-06T13:06:41+5:30
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील एक वडाचं झाड गेल्या 125 वर्षांपासून कैदेत आहे.
![Peshawar tree arrest for 125 years drunk British officer arrest tree | 125 वर्षापासून कैदेत आहे हे झाड, एका सनकी इंग्रज अधिकाऱ्याचा कारनामा Peshawar tree arrest for 125 years drunk British officer arrest tree | 125 वर्षापासून कैदेत आहे हे झाड, एका सनकी इंग्रज अधिकाऱ्याचा कारनामा](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/50253b3b-adb8-4d90-8dea-e61c8f74391c_2024011152883.jpg)
125 वर्षापासून कैदेत आहे हे झाड, एका सनकी इंग्रज अधिकाऱ्याचा कारनामा
इंग्रजांनी शेकडो वर्ष वेगवेगळ्या देशांवर राज्य केलं आणि लोकांना गुलाम बनवून त्यांचा खूप छळ केला. आजही इंग्रजांनी केलेल्या अत्याचारांच्या पाउलखुणा बघायला मिळतात. भारतात तर इंग्रजांनी लोकांवर खूप अत्याचार केले आणि येथील अमाप संपत्ती घेऊन गेले. इंग्रजांनी मनुष्यांवर तर अत्याचार तर केलेच सोबतच एका झाडालाही सोडलं नाही. इंग्रजांच्या एका कायद्यानुसार, पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील एक वडाचं झाड गेल्या 125 वर्षांपासून कैदेत आहे. प्रांतातील लंडी कोतलमध्ये आजही हे झाड लोखंडी साखळ्यांनी बांधलेलं आहे. त्यावर एक बोर्ड असून 'I am under arrest' असं लिहिलेलं आहे.
एका इंग्रज अधिकाऱ्याचा कारनामा
असं सांगितलं जातं की, जेम्स स्क्विड नावाचा एक इंग्रज अधिकारी होता. एका रात्री तो फारच नशेत होता. अशात त्याला असा भास झाला की, एक झाड त्याच्या दिशेने येत आहे. अधिकारी घाबरला आणि सोबत असलेल्या जवानांना त्याने आदेश दिला की, या झाडा आत्ताच्या आत्ता अटक करा. मग काय तेव्हापासूनच हे झाड कैदेत आहे.
एका कायद्यामुळे झाडाला शिक्षा
काही तज्ज्ञांच्या मते हे झाड ड्रेकोनियन फ्रन्टिअर क्राइम रेग्युलेशन(एफसीआर) कायद्याचं उदाहरण आहे. हा कायदा ब्रिटीश शासनावेळी करण्यात आला होता. यानुसार ब्रिटीश सरकारला हा अधिकार होता की, ते पश्तून जनजातीच्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा परिवाराला एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा देऊ शकतात.
आश्चर्याची बाब म्हणजे एफसीआर कायदा अजूनही उत्तर-पश्चिम पाकिस्तानच्या काही भागात लागू आहे. या कायद्यामुळे परिसरातील लोक अनेक अधिकारांपासून वंचित राहतात. कायद्यानुसार गुन्ह्याचा कोणताही पुरावा नसेल तरी सुद्धा या परिसरातील लोकांना अटक केली जाऊ शकते. त्यामुळेचे एफसीआरला मानवाधिकारांचं उल्लंघन मानलं जातं.
2008 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांनी एफसीआर कायदा रद्द करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यावर पुढे काही झालं नाही. मात्र 2011 मध्ये एफसीआर कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. यात जामीन मिळण्याची सुविधा देण्यात आली. आणखीही काही सुधारणा केल्या गेल्या.