मोदी-वाजपेयी पत्रव्यवहार प्रसिद्धीस ‘पीएमओ’चा नकार

गुजरातमध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये झालेल्या दंगलींच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि तेव्हाचे पंतप्रधान

नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये झालेल्या दंगलींच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार माहिती अधिकार कायद्यान्वये उघड करण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) नकार दिला आहे.
‘आरटीआय’ कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांनी या पत्रव्यवहाराचा तपशील मागणारा अर्ज १५ महिन्यांपूर्वी केला होता. ‘पीएमओ’मधील जनमाहिती अधिकाऱ्याने त्यावर ३ मार्च रोजी अगरवाल यांना नकाराचे पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे अगरवाल यांनी ७ मार्च रोजी ‘पीएमओ’मधील अपिली अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल केले आहे. पत्रव्यवहाराची माहिती उघड करण्यास नकार देताना ‘पीएमओ’ने संबंधित त्रयस्थ पक्षांनी (थर्ड पार्टी) घेतलेल्या आक्षेपांची सबब दिली असून हा आक्षेप रास्त असल्याने ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कलम ८(१)(एच) अन्वये महिती देता येणार नाही, असे कळविले आहे; मात्र ‘संबंधित त्रयस्थ पक्ष’ म्हणजे नेमके कोण- गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय, वाजपेयी की खुद्द मोदी हे या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
अर्जदारांनी मागितलेली माहिती ‘गोपनीय स्वरूपाची’ आहे व ती उघड केल्याने दंगलींच्या संदर्भात सुरू असलेल्या तपासात व खटल्यांत बाधा येईल, असा आक्षेप त्रयस्थ पक्षांनी घेतल्याचे ‘पीएमओ’ने म्हटले आहे.
‘पीएमओ’चे उत्तर पुढे म्हणते की, मुख्यमंत्री हे मंत्री परिषदेचे प्रमुख असल्याने त्यांनी केलेल्या मसलतींचा तपशील उघड न करणे ही कायद्याची व राज्यघटनेची गरज आहे. त्यामुळे अर्जदारांना हवी असलेली माहिती ‘आरटीआय’ अन्वये त्यांना देता येणार नाही, हे त्रयस्थ पक्षांचे म्हणणे रास्त आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)