इंग्लंडमध्ये कामासाठी कैदी(च) हवेत!

इंग्लंडसारखे देश आजही ही संकल्पना राबवीत आहेत. या योजनेचे अनेक ठिकाणी सकारात्मक परिणाम दिसून आले. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अनेकांसमोर ‘पुढे काय?’ असा प्रश्न निर्माण होतो. अनेकांना समाज लगेच स्वीकारत नाही, तर बऱ्याच जणांपुढे जगण्याचाच प्रश्न उभा राहतो.

चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांचा १९५७ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘दो आँखे बारह हाथ’ हा हिंदी चित्रपट मैलाचा दगड समजला जातो. आजही त्याच्या कथानकाची आणि वैचारिक प्रगल्भतेची चर्चा होते. वाईटातही चांगलं शोधण्याची आणि माणूस वाईट नसतो, तर त्याचं कृत्य वाईट असतं असं सांगणारी ही कहाणी. या चित्रपटात ‘खुल्या तुरुंगा’ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. अनेकदा रागाच्या भरात गुन्हेगाराकडून अपराध होतो, अजाणतेपणी दुष्कृत्ये घडतात, त्यामुळे अशा कैद्यांना सुधारणेची संधी दिली पाहिजे, हा विचार विसाव्या शतकात जोर धरू लागला. तुरुंगांची जागा ‘सुधारगृहांत’ बदलली जावी, असा विचार अनेक विचारवंतांनी मांडला. जगात काही ठिकाणी त्याचे प्रयोगही झाले. त्याच प्रयोगांची प्रेरणा या चित्रपटामागे होती.

इंग्लंडसारखे देश आजही ही संकल्पना राबवीत आहेत. या योजनेचे अनेक ठिकाणी सकारात्मक परिणाम दिसून आले. जवळपास ९९ टक्के महिला, पुरुषांमध्ये यामुळे सुधारणा दिसून आली; पण जे मुळातच गुन्हेगारी मानसिकतेचे होते, त्यांच्यात मात्र परिवर्तन दिसून आलं नाही, त्यांना खुल्या जेलमध्ये पाठवल्यानंतर किंवा त्यांना काही काळासाठी खुलं केल्यानंतरही त्यांनी गुन्हेगारीचाच मार्ग पत्करला. पण, बहुसंख्य अपराध्यांना पुन्हा सर्वसामान्य आयुष्य जगण्याची संधी मिळावी यासाठी जगात अनेक ठिकाणी हा प्रयोग कायम ठेवण्यात आला.

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अनेकांसमोर ‘पुढे काय?’ असा प्रश्न निर्माण होतो. अनेकांना समाज लगेच स्वीकारत नाही, तर बऱ्याच जणांपुढे जगण्याचाच प्रश्न उभा राहतो. त्यांना काही कामधंदाच मिळत नाही. या कोंडीतून सुटका व्हावी यासाठी इंग्लंडमध्ये फार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे न केलेल्या कैद्यांना एका दिवसासाठी किंवा काही दिवसांसाठी तुरुंगातून मुक्त केले जाते आणि या काळात त्यांना काही कामही दिले जाते. अर्थातच त्याचा आर्थिक मोबदलाही त्यांना दिला जातो. त्यामुळे तुरुंगातून बाहेर आल्याबरोबर काही ना काही रोजगार मिळण्याची संधी त्यांच्यासमोर असते. गुन्हेगारीच्या मार्गावरही ते पुन्हा परतत नाहीत, असा अनुभव आहे.
या योजनेला इंग्लंडमध्ये ‘आरओटीएल’ (रिलिज ऑन टेम्पररी लायसेन्स) असं म्हटलं जातं. खुनाचा आरोप असलेल्या एका गुन्हेगारानं २०१३मध्ये या योजनेंतर्गत बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा खून केला होता. त्यानंतर या योजनेचे नियम आणि अटी कडक करण्यात आल्या होत्या; पण योजना अजूनही सुरू आहे.
२०१९ मध्ये या योजनेनुसार ७,७२४ गुन्हेगारांना एक दिवस किंवा काही दिवसांसाठी तब्बल चार लाख वेळा मुक्त करण्यात आलं होतं. २०१३ मध्ये सर्वाधिक ११ हजार गुन्हेगारांना पन्नास लाख वेळा काही तासांसाठी किंवा दिवसांसाठी मुक्त करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कायदा थोडा कडक झाल्यानं तात्पुरतं मुक्त करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांची संख्या कमी करण्यात आली असली, तरी गेल्या काही वर्षांत त्यात सातत्यानं वाढच होते आहे. इंग्लंडमधील वेगवेगळ्या कंपन्या आणि उद्योग यांनीही या प्रयोगाला सकारात्मक पाठिंबा दाखवला होता, त्यामुळे कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर अनेक गुन्हेगारांचं पुनर्वसन तुलनेनं खूपच सोपं झालं.

पण, आता या योजनेनं आणखी पुढची पायरी गाठली आहे. आज अनेक देशांमध्ये रोजगाराची मारामार आहे. लोकांना काम मिळत नाही; पण इंग्लंडमध्ये उलट परिस्थिती आहे. तिथे ब्रेग्झिट आणि कोरोनामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या घटली. अनेक उद्योग तुटपुंज्या कामगारांवर आपला दैनंदिन कार्यभार कसाबसा रेटत आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावरही आहेत. पण त्यासाठी आता विविध तुरुंगांमध्ये असलेल्या कैद्यांचाच आधार घेतला जात आहे. या उद्योगधंद्यांत काम करण्यासाठी त्यांना काही तासांसाठी, एक दिवसासाठी मुक्त केलं जातं. या कैद्यांना आमच्याकडे कामासाठी पाठवावं, अशी विनंती खुद्द कंपन्या आणि उद्योगांनीच केली आहे. त्यामुळे या कैद्यांना कामाच्या तासांचा किंवा दिवसाचा अधिक मेहेनताना दिला जात आहे. कैद्यांना ‘कामावर’ पाठवल्यानं अनेक तुरुंग तर अक्षरश: रिकामे दिसताहेत. 
ऑक्टोबर २०२० ते मार्च २०२१ या काळात इंग्लंडनं कैद्यांना तब्बल ५९ हजार दिवसांसाठी मुक्त केलं होतं. अर्थातच ही मुभा केवळ काही तासांसाठी असते, त्यानंतर कैद्यांना परत तुरुंगात यावं लागतं. उद्योगांनीच आता कैद्यांकडून मदतीची अपेक्षा आणि तशी मागणी केल्यानं सरकारही त्याकडे सहानुभूतीनं बघत आहे. अर्थात कैद्यांना काही तासांसाठी मुक्त केल्यानंतर ते पळून जाणार नाहीत किंवा अन्य काही गुन्हा करणार नाहीत, याची जबाबदारीही सरकारनं त्या त्या उद्योगांवर टाकली आहे. एकूण, कैद्यांना तिथे चांगले दिवस आलेले दिसतात!..

‘प्लीज, कैदी आम्हाला(च) द्या!’ 
इंग्लंडमध्ये अनेक उद्योगांत कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने कैद्यांकडून काम करवून घेऊनही ते कमीच पडते आहे. ‘फूड सप्लायर्स’ असोसिएशननं यासंदर्भात शासनाकडे रीतसर विनंतीच केली आहे, की कैद्यांना तात्पुरत मुक्त केल्यानंतर प्राधान्यानं त्यांना आमच्याकडे कामासाठी पाठवलं जावं.. येत्या काळात कैद्यांची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.