पतीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी तीन दशकांपासून वणवण

तंत्रज्ञानाचा कितीही विकास झाला, तरी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अजूनही पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही, याचा अनुभव विलेपार्ले येथील ब्रिगेट डिसोझा या ७३ वर्षीय महिलेला गेल्या

अमर मोहिते, मुंबई
तंत्रज्ञानाचा कितीही विकास झाला, तरी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अजूनही पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही, याचा अनुभव विलेपार्ले येथील ब्रिगेट डिसोझा या ७३ वर्षीय महिलेला गेल्या तीन दशकांपासून येत आहे. ३४ वर्षांपूर्वी डिसोझा यांचा पती बेपत्ता झाला. पतीचा शोध न लागल्याने तो काम करत असलेल्या खाजगी कंपनीतील त्याची पुंजी या महिलेला अद्यापही मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी पतीचे मृत्यूपत्र मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पोलीस, महापालिकेकडून निराशा झाल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र ‘संबंधित प्राधिकरणाकडे यासाठी अर्ज करा’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे डिसोझा यांची प्रतीक्षा संपलेली नाही.
विलेपार्ले येथे राहणाऱ्या ब्रिगेट डिसोझा यांचा रोसारियो यांच्याशी १९६३ साली विवाह झाला. तिचा पती एका खाजगी कंपनीत कामाला होता. २ मे १९८० रोजी तो बेपत्ता झाला. याची रीतसर तक्रारही तिने पोलिसांत केली. पोलिसांना तिचा पती सापडला नाही. पती बेपत्ता झाल्यानंतर काही वर्षांनी या महिलेने महापालिकेकडे पतीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. तेथूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर या महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका केली. जन्म दाखला व मृत्यूप्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. सात वर्षे एखाद्यी व्यक्ती सापडत नसल्यास तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र जारी केले जाते. मात्र पालिकेने माझ्या पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तेव्हा न्यायालयाने मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एखाद्यी व्यक्ती सापडत नसल्यास पालिका मृत्यू प्रमाणपत्र कसे जारी करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच अशाप्रकारे मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. यासाठी तुम्ही संबंधित प्राधिकरणाकडे दावा करायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
पती बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत नोंदवली होती. पण पोलिसांनी पतीचा शोध घेतला नाही. तेव्हा न्यायालयाने याची तरी दखल घ्यावी, अशी विनंती महिलेतर्फे करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने केवळ संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्याचे निर्देश दिले व ही याचिका निकाली काढली.