पतीसोबत केवळ महिन्यातील दोन वीकेंड राहते पत्नी, हायकोर्टात गेलं प्रकरण

पतीने गेल्यावर्षी सूरतच्या एका फॅमिली कोर्टात वैवाहिक अधिकारांच्या हवाल्याने पत्नीने रोज त्याच्यासोबत रहावं, अशी मागणी केली होती.

Gujarat High Court:  रिलेशनशिपबाबत जगभरातून वेगवेगळ्या अजब घटना नेहमीच समोर येत असतात. अनेक मुद्द्यांवरून काही रिलेशनशिप कोर्टाच्या दारात जातात. अशी एका पती-पत्नीची घटना समोर आली आहे. पतीची ईच्छा आहे की, त्याची पत्नी त्याच्यासोबत रहावी. पण पत्नी मुलांना घेऊन आपल्या आई-वडिलांसोबत राहते. महिला नोकरी करते आणि महिन्यातील दोन वीकेंडला आपल्या पतीसोबत राहते. ही घटना गुजरात हायकोर्टातील आहे. पतीने गेल्यावर्षी सूरतच्या एका फॅमिली कोर्टात वैवाहिक अधिकारांच्या हवाल्याने पत्नीने रोज त्याच्यासोबत रहावं, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर महिलेने कोर्टात याचं उत्तर दिलं होतं. 

पतीने सूरतच्या फॅमिली कोर्टात मागणी केली होती की, त्याच्या पत्नीने रोज त्याच्यासोबत राहण्याचा तिला आदेश देण्यात यावा. दोघांना एक मुलगा आहे. पण पत्नी नोकरीचं कारण सांगत आपल्या आई-वडिलांच्या घरी राहते. ती पतीला भेटण्यासाठी महिन्यातील दोन वीकेंडला येते. हे त्याला मान्य नाही. पतीने असाही आरोप लावला आहे की, पत्नी त्याच्याबाबतच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडत नाही. त्याला वैवाहिक अधिकारांपासून वंचित ठेवलं आहे. तो असंही म्हणाला की, मुलाच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. 

महिलेने सूरतच्या फॅमिली कोर्टात यावर उत्तर दिलं की, ती महिन्यातून दोन वेळ पतीच्या घरी जाते. तिने पती सोडल्याचा दावाही फेटाळला आणि म्हणाली की, ती त्याच्यापासून वेगळी झाली नाही. पत्नीने कोर्टाकडे पतीकडून करण्यात आलेली केस मागे घेण्याची विनंती केली. ती महिन्यातील दोन वीकेंड घरी जाते. दुसरीकडे फॅमिली कोर्टाने पत्नीचा आक्षेप फेटाळून लावला आणि म्हणाले की, करण्यात आलेल्या दाव्यांवर पूर्ण सुनावणी आवश्यक आहे.

यानंतर महिला गुजरात हायकोर्टात गेली. महिलेच्या वकिलाने तिथे असा तर्क दिला की, हिंदू विवाह कायदा हे सांगतो की, एखाद्या व्यक्तीला वैवाहिक अधिकारी परीपूर्ण करण्यासाठी तेव्हा आदेश दिला जाऊ शकतो जेव्हा ती व्यक्ती पती किंवा पत्नीपासून वेगळी झालेली असते. दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने यावर मत व्यक्त केलं की, पती आपल्या पत्नीला सोबत राहण्यासाठी सांगत आहे तर यात चुकीचं काय आहे? यावर विचार करण्याची गरज आहे. 25 जानेवारीला यावर पुढील सुनावणी होईल.