खोट्या कागदपत्रांद्वारे मिळवले १ हजार बांधकाम प्रमाणपत्र, ६५ बिल्डर्संवर गंभीर आरोप

कल्याण डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या 65 बिल्डरांनी महापालिकडून परवानगी मिळविल्याचे भासवून रेराकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविल्याचे उघड झाले.

कल्याण-अधिकृत बांधकाम करणा:या बिल्डरांना सर्व नियम कायदे पाळावे लागतात. मात्र बेकायदा बांधकाम करणा:या बिल्डरांना कुठलीही बंदी नसते. त्यामुळे अधिकृत बांधकाम करणा:या बिल्डरांची बदनामी आणि डोकेदुखी होते. रेला प्राधिकरणाला खोटी कागदपत्रे सादर करुन कल्याण डोंबिवलीतच नव्हे तर राज्यभरातून एक हजार बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्र रेराकडून मिळविली असल्याचा गौप्यस्फोट कल्याण डोंबिवली क्रेडीया एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी केला आहे. 

कल्याण डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या 65 बिल्डरांनी महापालिकडून परवानगी मिळविल्याचे भासवून रेराकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी एसआयटी आणि ईडीकडून तपास सुरु आहे. हे प्रकरण उघडकीस आणणारे वास्तू विशारद संदीप पाटील यांच्या धाडसाचे एमसीएचआयने कौतूक केले आहे. मात्र या प्रकरणी ईडीकडून चौकशी सुरु असल्याने कल्याण डोंबिवलीतील अधिकृत बांधकाम करणा:या बिल्डरांचीही बदनामी होत असल्याची बाब एमसीएचआयच्या वतीने आज पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट करण्यात आली. या प्रसंगी एमसीएचआयचे अध्यक्ष भरत छेडा, पदाधिकारी अरविंद वरक, विकास वीरकर, राहूल कदम, दिनेश मेहता, संजय पाटील, रोहित दीक्षित आणि सुनिल चव्हाण आदी उपस्थित होते. 

या पत्रकार परिषदेत माजी अध्यक्ष पाटील यांनी उपरोक्त गौप्यस्फोट केला. पाटील यांनी सांगितले की, महापालिकेनी परवानगी नसताना खोटय़ा प्रमाणपत्रच्या आधारे रेराला बांधकाम नोंदणी करणा:याची शहानिशा रेरा प्राधिकरणाकडून होणो गरजेचे आहे. हे का झाले तर रेरा आणि महापालिका प्रशासन यांच्या समन्वय नसल्याने हे प्रकरण घडले. यात घर घेणारा समान्य माणूस भरडला जातोय. त्याची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.  कारण बेकायदा बांधकामात घर घेणा:याची नोंदणी केली जात नाही. त्यांना टॅक्स लागवण्यापासून वीज आणि पाणी कनेक्शन घेण्यात अडचणी येतात. 
अधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर हे टॅक्स भरतात. विकास कर देतात. मात्र सरकारचा कोटय़ावधी रुपयांचा महसूल बेकायदा बांधकाम करणा:या बिल्डरांनी बुडविला आहे. 65 बिल्डर फसवणूक प्रकरणात अडकलेले बिल्डर हे एमसीएचआयशी संबंधीत नाहीत. मात्र, प्रकरणामुळे अधिकृत बिल्डरांचीच नव्हे तर कल्याण डोंबिवली शहराची बदनामी होत आहे. त्याचा फटका अधिकृत बांधकाम करणा:या बिल्डरांना बसला आहे. रेराकडून यापूर्वी अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या  दहा दिवसात बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्र मिळत होते. आत्ता त्याला तीन ते पाच महिने लागत आहे. हे सगळे प्रकार रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात यावी या करीता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची एमसीएचआयच्या वतीने लवकरच भेट घेतली जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.