२७ गावातील वाढीव मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा; सर्व पक्षीय संघर्ष समितीची मागणी

राज्य सरकाने नियुक्त केलेल्या समितीची घेतली भेट

कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावातील मालमत्ताधारकांकडून दहा पट जास्तीचा कर वसूल केला जात आहे. हा कर रद्द करण्यात यावा. तसेच महापालिकेतून ही गावे वगळण्यात यावीत अशी मागणी २७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीने आज करण्यात आली आहे.

राज्य सरकराने २७ गावातील वाढीव मालमत्ता करांचे फेर मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीची आजची चौथी बैठक होती. या समितीला आज संघर्ष समितीच्या वतीने २६५ पानांचे निवेदन करण्यात आले. या वेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरुळकर, राजीव तायशेटे, विश्वनाथ रसाळ, विजय पाटील, शरद पाटील, सत्यवान म्हात्रे, गुरुनाथ म्हात्रे, एकनाथ पाटील, रंगनाथ ठाकूर, दत्ता वझे, विजय भाने, भास्कर पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. समितीने त्यांचे अंतिम निवेदन आणि विविध मागण्या लेखी स्वरुपात आज राज्य सरकारच्या समितीस दिल्या आहे. अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांना हे निवेदन सादर केले गेले.

२७ गावातून किती मालमत्ता कर वसूल केला गेला. त्याची माहिती मागण्यात आली. महापालिका हद्दीतून २०१५ पासून २०२२ पर्यंत महापालिकेने ५ हजार ३० कोटीचा कर वसूल केला आहे. त्यापैकी २७ गावातून किती कर वसूल झाला याची माहिती दिली गेलीी नाही. एकूण कर वसूलीच्या रक्कमेपैकी ३० टक्के रक्कम २७ गावात खर्च करणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ४३५ काेटी रुपये खर्च केले आहे. त्यामध्ये एमएमआरडीए, राज्य रस्ते विकास महामंडळ याच्याही खर्चाचा तपशील आहे. २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना २७ गावातून मालमत्ता कराची वसूली महापालिका कशी काय करु शकते असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.