२७ गावांची नगरपालिका करा अन्यथा प्रश्न तरी सोडवा; सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने घेतली श्रीकांत शिंदेंची भेट

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वेगळी करून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करा अन्यथा 27 गावातील प्रश्न तरी सोडवा, असे साकडे सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने राज्य सरकारकडे घातले आहे.

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वेगळी करून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करा अन्यथा 27 गावातील प्रश्न तरी सोडवा असे साकडे सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने राज्य सरकारकडे घातले आहे.

काही दिवसापूर्वी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना २७ गावांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करण्याकरीता एक निवेदन सादर केले होते. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लवकर बैठक लावू असे समितीच्या पदाधिका:यांना आश्वासीत केले होते. काल पुन्हा समितीचे पदाधिकारी गुलाब वझे, रंगनाथ ठाकूर, शरद पाटील, गुरुनाथ म्हात्रे, चेतन म्हात्रे, रामकृष्ण पाटील, विश्वनाथ रसाळ, विजय पाटील यांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेतली. २७ गाव प्रश्नी लवकर बैठक लावण्याचा आग्रह धरला आहे.

२७ गावे २००२ साली महापालिकेतून वगळण्यात आलेली असताना ती पुन्हा २०१५ साली समाविष्ट केली गेली. ती पुन्हा वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. महाविकास आघाडीने २७ पैकी १८ गावे वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याचे जाहिर केले. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ही गावे वगळण्याचा निर्णय आत्ता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. संघर्ष समितीच्या मते २७ पैकी १८ गावे न वगळता सगळीच गावे वगळण्यात यावी अशी मागणी केली. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय हा अर्धवट होता. या निर्णयातून समितीची मागणी पूर्णत: मंजूर झालेली नव्हती. त्यातून पुन्हा तांगडे निर्माण झाले. त्यामुळे हा वाद न्यायालयात गेला. 

या सगळ्य़ा प्रक्रियेत २७ गावे काही वेगळी झाली नाहीत. तसेच २७ गावातील नागरी समस्या सुटलेल्या नाहीत. २७ गावात पाणी टंचाईचा प्रश्न आहे. २७ गावातील अमृत पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्णत: मार्गी लागलेले नाही. बडय़ा बिल्डरांना विकास परवानग्या दिल्या जात आहे. गावातील नागरीकांना बांधकाम परवानगी मिळत नाही. कल्याण ग्रोथ सेंटर कागदावरच आहे. ते रद्द करण्यात यावे. २७ गावातील रस्ते विकासाचा प्रश्न आहे. गावातील कचरा महापालिकेकडून उचलला जात नाही. मालमत्ता कराची आकारणी अव्वाच्या सव्वा करण्यात आलेली आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने २७ गावाकरीता एक विकासाचे पॅकेज जाहिर करावे अशी मागणी समितीच्या वतीने केली जात आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"