केडीएमसी आयुक्त दालनाच्या नुतनीकरणावर ४२ लाखांचा खर्च

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त दालनावर ४२ लाख रुपयांचा खर्च केला जात आहे.

कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त दालनावर ४२ लाख रुपयांचा खर्च केला जात आहे. एकीकडे नागरी सुविधांनी नागरीक हैराण झालेले असताना आयुक्ताना दालनाच्या नुतनीकरणाची पडली आहे. जनतेच्या पैशातून सुरु असलेली उधळपट्टी थांबविली जावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या मुख्यालयात आयुक्तांचे दालन दुसऱ््या मजल्यावर आहे. हे दालन प्रशस्त आहे. त्यात आयुक्तांचे कार्यालय, बसण्याची जागा, बैठकीचे सभागृह, व्हीजिटरसाठी वेटिंग कक्ष, तसेच आयुक्तांचे अ’ण्टी चेंबर अशी व्यवस्था आहे. आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे हे वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर आहे. दोन आठवड्याच्या रजेवर जाण्यापूर्वी त्यांच्या दालनाच्या नुतनीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांची बैठक प्रशासकीय भवनाच्या इमारतीमधील दुसऱ््या मजल्यावरील स्थायी समिती सभागृहात केली आहे. जोपर्यंत नुतनीकरणाचे काम केले जात नाही. तोपर्यंत स्थायी समिती सभागृहात आयुक्त बसणार आहे. महापालिकेची यापूर्वीची पूर्वपिठीका पाहिल्याच आयुक्तांची बदली होऊन नवा आयुक्त पदभार स्विकारल्यानंतर त्यांच्या पद्धतीने बैठकीच्या र चनेत बदल केला जातो. तसेच दालनाचे सुशोभिकरण, नुतनीकरण केले जाते. 

आयुक्त गोविंद राठोड यांच्या बदलीपश्चात आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी दालनाचे नुतनीकरण करीत बैठकीची रचना बदली. त्यांच्या पश्चात आलेल्या आयुक्तांनी पदभार स्विकारल्यानंतर बैठकीच्या जागा बदलत काही नुतनीकरणाची कामे केली. आयुक्तांचे दालन सुसज्ज असावे यात कुणाचेही दुमत नसावे. मात्र त्यावर केला जाणारा खर्च आणि वारंवार केले जाणारे नुतनीकरण ही बाब योग्य नाही. आत्ता आयुक्तांच्या दालनावर ४२ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्यात कामाची रक्कम ३६ कोटी रुपये आहे. तर जीएसटी धरुन रक्कम ४२ लाख रुपये होते. 

काम करीत असताना कंत्राटदाराने कामगारांचा विमा काढून पीएफची रक्कम भरणे आवश्यक आहे असे करारनाम्यात म्हटले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कुलकर्णी यांनी सांगितले की, रस्त्यावरील खड्डे बुजविले गेलेले नाही. पाणी समस्या आहे. तसेच महापालिकेचे नागरी सुविधा केंद्राची संगणकीय यंत्रणा अद्यावत नाही. आदी प्रश्न असताना ही उधळपट्टी नागरीकांनी जमा केलेल्या कराच्या रक्कमेतून कशासाठी हवी असा सवाल उपस्थित केला आहे. राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी मनेाज नायर यांनी सांगितले की, एकीकडे अभय योजनेतून महापालिकेस आर्थिक संकटातून वाचविले असा दावा करणाऱ्या आयुक्तांनी स्वत:च्या दालनावर ४२ लाख रुपयांचा खर्च करण्याऐवजी काटकसर केली असती तर बरे झाले असते.