२७ गावातील जागेचा एक गुंठ्याला ५० लाख भाव देण्यात यावा, शेतकऱ्यांची मागणी
By मुरलीधर भवार | Published: November 8, 2023 05:58 PM2023-11-08T17:58:18+5:302023-11-08T17:59:29+5:30
एका गुंठ्याला ५० लाख रुपयांचा भाव दिला जावा अशी मागणी शेतकरी आणि भूमीपूत्रांची आहे.
कल्याण - कल्याण डाेंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावातील जमीनाचा भाव रेडी रेकनर नुसार एका गुंठयाला ९ लाख ८० हजार रुपये दिला जात आहे. मात्र हा दर शेतकरी आणि भूमीपूत्रांना मान्य नाही. एका गुंठ्याला ५० लाख रुपयांचा भाव दिला जावा अशी मागणी शेतकरी आणि भूमीपूत्रांची आहे.
२७ गावातील भूमीपूत्र विक्रम पाटील यांनी सांगितले की, २७ गावात डेडीकेट फ्रेट कॉरिडॉर हा रेल्वेचा दिल्ली ते जेएनपीटी मालवाहतूक गाड्यांचा विशेष प्रकल्प आहे.या प्रकल्पात २७ गावातील शेतकरी वर्गाच्या जमीनी बाधित झालेल्या आहे. याशिवाय विरार अलिबाग कॉरिडोर प्रकल्प आहे. त्याचबरोबर २७ गावातील १० गावात कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार आहे. या ठिकाणी चार रस्ते विकासीत केले जात आहे. त्याच्या जागेचे हस्तांतर कल्याण प्रांत कार्यालकडून एमएमआरडीएला करण्यात आले आहे.
या विविध प्रकल्पात बाधितांच्या जामीनी बाधित होत आहे. त्यांना सरकारने जाहिर केलेल्या रेडी रेकनर नुसार एका गुंठ्याला ९ लाख ८० हजार रुपयांचा दर निश्चीत केला आहे. या दरानुसार अडीच पट मोबदला दिला जात आहे. अडीच पटानुसार २१ ते २२ लाख रुपये एका गुंठ्याला शेतकरी आणि भूमीपूत्राला मिळू शकतात. मात्र २७ पैकी १० गावात कल्याण ग्रोथ सेंटर आहे. याठिकाणी बड्या गृहसंकुलाचे प्रकल्प सध्या सुरु आहे. या प्रकल्पात सदनिकेेची किंमत ३० ते ३५ लाख रुपये आहे. ही किंमत किमान किंमत आहे. भविष्यात हा दर वाढणार आहे. मग अडीचपट मोबदल्यानुसार २१ ते २२ लाख रुपये भूमीपूत्र आणि शेतकऱ्यांनी का घ्यायचे. २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका न्याय प्रविष्ट आहे.
राज्य सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या गावे महापालिकेत आहेत. जर हा मुद्दा ग्राह्य धरला नाही तर ही गावे ग्रामीणमध्ये आहेत. ग्रामीणमध्ये २७ गावे ग्राह्य धरल्यास रेडीरेकनर दरानुसार ९ लाख ८० हजार प्रति गुंठ्यानुसार पाच पट मोबदला दिला गेला पाहिजे. याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. या मागणीचा राज्य सरकारने विचार करावा अशी पाटील यांची मागणी आहे.