बेकायदा इमारत कारवाईस अडथळा केल्या प्रकरणी १३ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

राधाई या सात मजली बेकायदा इमारतीवर कारवाई करुन त्याचा अहवाल १९ जुलै राेजी न्यायालयास सादर करा असे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण डाेंबिवली महापालिकेस दिले आहेत. जयेश म्हात्रे यांच्या जागेवर भूमाफियांनी सात मजली इमारत उभी केली.

डोंबिवली- येथील सागाव परिसरातील राधाई या बेकायदा इमारतीवर पाडकामाची कारवाई नागरीकांनी अडथळा निर्माण केला. कारवाईस अडथळा केल्या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी १३ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

राधाई या सात मजली बेकायदा इमारतीवर कारवाई करुन त्याचा अहवाल १९ जुलै राेजी न्यायालयास सादर करा असे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण डाेंबिवली महापालिकेस दिले आहेत. जयेश म्हात्रे यांच्या जागेवर भूमाफियांनी सात मजली इमारत उभी केली. या इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी बिल्डरने नगररचना विभागाकडून घेतलेली नाही. परवानगी नसताना रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नागरीकांना सदनिका विकल्या असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी म्हात्रे यांनी महापालिका प्रशासनासह ई प्रभाग कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. प्रशासनाकडून दाद दिली जात नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणी त्यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी देताना न्यायालयाने महापालिकेस इमारत ताेडण्याचे आदेश दिले. त्याचा अहवाल १९ जुलै पूर्वी न्यायालयास सादर करा असे बजावले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर खळबळून जागे झालेल्या महापलिका प्रशासनाने काल मंगळवारी इमारत पाडण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. महापालिकेचे कारवाई पथक जेसीबी घेऊन इमारत पाडण्याकरीता पोहचले असता इमारतीत राहणाऱ्या रहिवासी आणि भाजप पदाधिकारी यांनी जेसीबीसमोरच लोंटागण घालून कारवाईस तीव्र विरोध केला. जेसीबीसमोरच ठिय्या दिल्याने महापालिकेच्या कारवाई पथकाला कारवाई न करताच हात हालवित परतावे लागले. महापालिकेच्या कारवाईस विरोध करुन सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याची तक्रार सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी मानपाडा पोलिस ठाण्यात दिली. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी कारवाईत अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली १३ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस कारवाईत अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना अटक करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. १९ जुलैला न्यायालयात महापालिकेस कारवाईचा अहवाल सादर करायचा असल्याने या इमारतीवर पुन्हा उद्या १८ जुलै रोजी पोलिस बंदोबस्तात हातोडा चालविला जाऊ शकतो. महापालिकेने बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी कारवाईचा हातोडा न्यायालयाच्या आदेशापश्चात उगारला आहे. मात्र ज्यांनी हे बेकायदा बांधकाम केले त्यांच्या शोध घेऊन त्यांच्या विरोधात महापालिकेकडून काय कारवाई केली गेली हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. बेकायदा बांधकाम करणाऱ््यांनी नागरीकांना सदनिका विकून त्यांची आर्थिक फसवणूक केली. या फसवणूकीत सरकारी यंत्रणेतील अधिकारीही सामील असल्याने बिल्डरने हे धाडस केले असल्याचे बोलले जात आहे.