पगार वेळेत न दिल्याने कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदार कंपनीवर कारवाईची टांगती तलवार

केडीएमसीची अंतिम कारवाई प्रस्तावित

मुरलीधर भवार, कल्याण: कल्याण डोंबिली महापालिका हद्दीतील कचरा उचलण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ठेकादार कंपन्याकडून कामगारांना वेळेवर वेतन दिले जात नाही. दिले जाणारे वेतन अपुरे आहे. किमान वेतन नाही. या प्रकरणी महापालिकेने कायदेशीर बाबी तपासून ठेकेदारकंपन्यांच्या विरोधात अंतिम कारवाई प्रस्तावित केली आहे अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त अतुल पाटील यांनी दिली आहे. तसेच ठेकेदार कंपन्यांना कामाचे बिल दिले जाते. त्या बिलाच्या रक्कमेतून काही रक्कम कपात करुन महापालिकेकडे जमा ठेवण्यात आलेली आहे. या कंपन्यांची नावे आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट आणि सेक्युअर वन सिक्युरीटी सर्व्हिसेस अशी आहेत.

महापालिकेच्या ब. क. जे आणि ड प्रभाग क्षेत्रातील येथे कचरा उचलण्याचे काम आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीला दिले आहे. इतर प्रभागात दैनंदिन स्वच्छता तसेच कचरा उचलण्याचे कामम सेक्युअर वन सिक्युरीटी सर्व्हिसेस या कंपनीला दिले आहे. महापालिकेने या दोन्ही ठेकेदार कंपन्यासोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार ठेकेदार ज्या कामगारांकडून काम करुन घेतो. त्यांना वेळेत पगार दिला पाहिजे. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन आणि नियमानुसार देय भत्ते दिले पाहिजेत. महापालिका ठेकेदाराच्या कामाची बिले वेळेवर काढते. मात्र ठेकेदाराकडून कामगारांना वेळेत पगार दिला जात नाही. तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार २४ हजार ५०० रुपये पगार प्रत्येक कामगाराला दिला पाहिजे. मात्र प्रत्येक कामगाराला १२ हजार रुपये पगार तोही वेळेवर मिळत नाही.

प्रत्येक कामगारांचे दर महिन्याला १२ हजार रुपयांची मलई कोण खाते असा प्रश्न मनसेच्या कामगार संघटनेसह मनसेचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर यानी उपस्थित केला होता. मनसे कामगार संघटनचे पदाधिकारी राजेश उज्जैनकर यांनी या प्रकरणी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. ११ आ’क्टोबर रोजी कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले होते. या पश्चात महापालिका प्रशासन खळबळून जागे झाले. महापालिकेने अतिम कारवाई प्रस्तावित केली असल्याने ठेकेदार कंपन्यांनी कामगारांना आत्तापर्यंत किमान वेतन कायद्यानुसार न दिलेल्या पगाराची वसूली होऊ शकते. अथवा महापालिका त्याच्या बिलातून कपात केलेली रक्कम कामगारांना वळती करु शकते. या दोन्ही शक्यता या कारवाईतून फलित झाल्या नाहीत तर ठेकदार कंपनीचे कंत्राट रद्द केले जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वी महापालिकेने अ’न्थोनी वेस्ट ह’ण्डलिंग कंपनीला कचरा उचलण्याचा ठेका दिला हाेता. तो देखील वादग्रस्त ठरला होता. तो ठेका महापालिकेने रद्द केला होता. आत्ता कचरा उचलणाऱ््या दोन्ही ठेकेदार कंपन्या कामगाराना वेळेत पगार न देणे, किमान वेतन न देणे या कारणावरुन गोत्यात आल्या आहेत. महापालिका पुढील अंतिम कार्यवाही काय करते याकडे मनसेसह कामगारांचे लक्ष लागले आहे.