बीएसयूपीच्या घरकूल साेडत प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून डोंबिवलीतील ९० अपात्र लाभार्थीना तात्पुरत्या स्वरुपात बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्यात येणार होती. त्याची साेडत आज करण्यात येणार होते. मात्र अपात्र लाभार्थीना घरे देण्यात येऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाने अपात्र लाभार्थीच्या घर वाटपाच्या साेडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. हा कार्यक्रम पूढे ढकलण्यात आला आहे.

बीएसयूपी योजनेतून शहरी गरीबांकरीता ७ हजार घरे बांधली जात आहे. महापालिका हद्दीत विविध प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये घेतला. त्यानुसार ३५८ घरांची सोडत महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नुकतीच काढण्यात आली. सोडतीचा दुसरा टप्प्यानुसार डोंबिवलीतील ९० अपात्र लाभार्थीना तात्पुरत्या स्वरुपात घरे दिली जावीत असे सरकारने म्हटले होते. त्यानुसार त्याचे वाटप आज महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणार होते. मात्र वास्तू विशारद संदीप पाटील यांनी अपात्र लाभार्थीना घरे दिली जाऊ नये अशी मागणी करणारी याची उच्च न्यायालयात दाखल केल्याने महापालिकेने अपात्र लाभार्थीच्या घर वाटपाचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे.

याचिकाकर्ते पाटील यांच्या मते यूपीए सरकारच्या काळात शहरी गरीबांकरीता बीएसयूपी योजने अंतर्गत कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत सात हजार घरे बांधली जात आहे. वास्तविक पाहता ही घरे शहरी गरीबांकरीता होता. मात्र त्याच्या धोरणात बदल करुन ही घरे प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाकरीता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या घरांमध्ये करण्यास याचिकाकत्र्याची हरकत नाही. मात्र जे लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. त्यांना घरे दिली जाऊ नये यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या मते बीएसयूपी योजनेच्या प्रकल्पास रितसर बांधकाम परवानगी देखील घेण्यात आलेली नाही. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांनी दाखल केलेली याचिका आज न्यायालयाने पटलावर घेतली आहे. या याचिकेवर येत्या १६ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणो अपेक्षित आहे.