कल्याण पश्चिमेला क्रिडा संकुल तयार करावे; विश्वनाथ भोईर यांची विधी मंडळ अधिवेशनात मागणी
By मुरलीधर भवार | Published: July 26, 2023 05:51 PM2023-07-26T17:51:49+5:302023-07-26T17:51:58+5:30
कल्याण पश्चिमेतून अनेक खेळाडून विविध खेळाकरीता खेळत असतात. त्यांच्याकडून सराव सुरु असतो.
कल्याण-कल्याण पश्चिमेला खेळाडूंना सर्व सोयी सुविधा युक्त असलेले भव्य क्रिडांगण उपलब्ध नाही. हे क्रीडांगण तयार करण्यात यावे अशी मागणी शिवसेना आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी विधी मंडळ अधिवेशनात केली आहे. आैचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत भोईर यांनी ही मागणी केली आहे.
कल्याण पश्चिमेतून अनेक खेळाडून विविध खेळाकरीता खेळत असतात. त्यांच्याकडून सराव सुरु असतो. तसेच ते विविध खेळात प्राविण्य मिळवितात. या खेळाडूंकरीता भव्य क्रिडांगणाची साेय नाही. सुभाष मैदान महापालिकेनजीक आहे. ते नागरीकासाठी आरक्षित आहे. तर फडके मैदान आहे. त्याठिकाणी वर्षभरा विविध सभा आणि कार्यक्रम सुरु असतात. उंबर्डे या ठिकाणी क्रिडांगण तयार करण्यात यावे. याठिकाणी दफनभूमी आणि कोंडवाड्याकरीता जागा उपलब्ध होती. या जागेच्या आरक्षणात बदल करुन त्याठिकाणी ती जागा क्रिडांगणाकरीता उपलब्ध करुन द्यावी. आरक्षण बदलाचा ठराव महापालिकेने महासभेत मंजूर करुन तो नगररचना विभागाकडे दिली आहे. या आरक्षणात बदल करावा. तालुका तिथे क्रिडांगण हे सरकारचे धोरण आहे. त्या धोरणाला अनुसरुन क्रिडांगण तयार करण्यात यावे अशी मागणी काल आमदार भोईर यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर भूमीपुत्रांच्या गावठाण जमिनीच्या विस्ताराचा मुद्दा आमदार भोईर यांनी उपस्थित केला. कल्याण, ठाणे, रायगड या परिसरातील भूमीपुत्रांच्या गावठाण जमिनीचा विस्तार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. जो अद्यापही झालेला नाही. यामुळे अनेक गावठाण भागातील भूमीपुत्रांना भाड्याने कुठेतरी घर घेऊन राहावे लागते. स्थानिक भूमीपुत्र बेघर होत चालला आहे. याचा सारासार विचार करून राज्य सरकारने गावठाण जमिनीचा विस्तार करावा अशी मागणी आमदार भोईर यांनी केली आहे. कल्याण शहरातील वन विभागाचा भाग सध्याच्या अहवालानुसार काही प्रमाणात महसूल विभागाच्या अख्त्यारीत येतो. समन्वया अभावी संबंधित क्षेत्रावर अद्यापही वन विभागाची देखरेख आहे. दरम्यान या परिसरात गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून अडीच हजारहून अधिक कुटुंब घरे बांधून राहत आहेत. त्यांच्यावर भाविष्यात कारवाईची टांगती तलवार आहे. वन खात्याचे मंत्री सुधीर मनुगंटीवर आणि महसूल विभागाने संबंधित कुटुंबीयांना कोणत्या तरी योजने अंतर्गत दिलासा द्यावा. ते राहत असलेली घरे कायम स्वरूपी व्हावीत यासाठी पाऊले उचलवीत याकडे सरकारचे आमदार भोईर यांनी लक्ष वेधले आहे.