उल्हासनगरात शासनाच्या भूखंडावरील अवैध बांधकामावर कारवाई, महापालिका मालमत्ता कर विभाग वादात

या अवैध बांधकामाला मालमत्ता कर पावती दिल्याने, मालमत्ता कर विभाग वादात सापडला आहे. 

उल्हासनगर : वालधुनी नदी किनाऱ्यावरील शासन भूखंडावर झालेल्या अवैध बांधकामावर प्रांत कार्यालय व महापालिकेकडून जेसीबी मशीनच्या मदतीने पाडकाम कारवाई केली. मात्र या अवैध बांधकामाला मालमत्ता कर पावती दिल्याने, मालमत्ता कर विभाग वादात सापडला आहे. 

उल्हासनगर कॅम्प नं-३, वालधुनी नदी किनाऱ्या वरील शासन भूखंडावर भर टाकली जात असल्याची ओरड झाल्यावर, प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांनी तहसिलदार कार्यालयाला आदेश देऊन शासन भूखंड असा नामफलक लावण्याचा आदेश दिला होता. प्रांत अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने शासन भूखंडाचा नामफलकही लावण्यात आला होता. भूखंडावर लावण्यात आलेला नामफलक फुलून देऊन त्याठिकाणी तब्बल १२ गाळ्याचे अवैध बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र विविध तक्रारीनंतरही बांधकामावर करवाई होत नसल्याने, काही जणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अखेर गेल्या आठवड्यात प्रभाग समिती क्रं-३ चे सहायक आयुक्त दत्तात्रय जाधव यांच्या तक्रारीवरून मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात २ जणां विरोधात एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. मात्र बांधकाम जैसे-थे उभे असल्याने, विविध चर्चेला उधाण आले होते. 

ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांच्या आदेशाने तहसिलदार अक्षय ढाकणे, नायब तहसीलदार अमित बनसोडे यांनी महापालिका आयुक्त अजीज शेख, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख गणेश शिंपी, सहायक आयुक्त दत्तात्रय जाधव यांच्या मदतीने मंगळवारी जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने, शासन भूखंडावरील अवैध बांधकाम जमीनदोस्त केले. या कारवाईने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. मात्र शहरातील आरसीसीच्या बहुमजली अवैध बांधकामावर पाडकाम कारवाई कधी? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. कॅम्प नं-२ शिरू चौक सोनार गल्लीतील अवैध बांधकामाच्या असंख्य तक्रारी असूनही दबंग माजी नगरसेवकामुळे बांधकामावर पाडकाम कारवाई होत नसल्याच्या चर्चेला शहरात उधाण आले आहे. 

आयुक्तांनी शहराचा फेरफटका मारावा
महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी आयुक्त कॅबिन सोडून शहराचा फेरफेटका मारल्यास, शहरात सुरू असलेली विकास कामे, सर्रासपणे उभे राहत असलेली अवैध बांधकामे, रस्त्याची दुरावस्था, पाणी टंचाई आदींची ईतभूत माहिती होणार आहे. तसेच शासन भूखंडावरील अवैध बांधकामाला मालमत्ता कर पावती दिलीच कशी? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मालमत्ता कर पावती देणाऱ्यावर कारवाईची मागणी होत आहे.