डोंबिवलीतील कंपन्या स्थलांतरीत करण्याप्रकरणी उपसमितीच्या अहवालापश्चात सरकारची कृती आराखडा समिती निर्णय घेणार
By मुरलीधर भवार | Published: June 12, 2024 08:19 PM2024-06-12T20:19:31+5:302024-06-12T20:19:47+5:30
कल्याण -अमूदान कंपनी स्फोटानंतर डोंबिवली एमआयडीसीमधील अतिधोकादायक आणि धोकादायक कंपन्या हटविणयाचा एक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने समितीने ...
कल्याण-अमूदान कंपनी स्फोटानंतर डोंबिवली एमआयडीसीमधील अतिधोकादायक आणि धोकादायक कंपन्या हटविणयाचा एक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने समितीने नेमली होती. त्याबरोबर कंपन्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरीता एक उपसमिती नेमली होती. या उपसमितीने सर्वेक्षण करुन येत्या २० जूनपर्यंत कृती आराखडा समितीला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर कृती आराखडा समिती कंपन्या स्थलांतरीत करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डा’. इंदूराणी जाखड यांनी दिली आहे.
आज डोंबिवली एमआयडीसीतील फेज-२ मधील इंडो अमाईन कंपनीला भीषण आग लागली. त्यात जिवीत हानी झाली. या आगीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काय हाचलाली सुरु आहेत. त्याचबरोबस सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचा महापालिका भाग असल्याने समितीने आत्तापर्यंत काय केले याची माहिती आयुक्त जाखड यांनी दिली. आयुक्त जाखड यांनी सांगितले की, अमूदान स्फोटाच्या घटनेची सरकारने गंभीर दखल घेतली. २७ मे रोजीच एमआयडीसी, पर्यावरण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी संबंधित विभागांची बैठक घेून कृती समिती स्थापन केली. हा निर्णय उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांनी घेतला हाेता. कृती आराखडा तयार करण्याकरीता सरकारने उपसमितीही स्थापन केली. त्यामध्येही पर्यावरण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, अग्नीशमन दल, महापालिका यांचा समावेश होता.
डोंबिवलीतील अतिधोकादायक, धोकादायक आणि अन्य कंपन्या स्थलांतरीत करण्याकरीता पाय पावले उचलता येतील याचा अहवाल तयार करण्याचे काम दिले गेले आहे. समितीच्या आत्तापर्यंत तीन बैठका पार पडल्या आहे. उपसमितीने सर्वेक्षण केेल आहे. या सर्वेक्षणानुसार कंपनी कोणाच्या मालकीची आहे. त्यात कोणते उत्पादन घेतले जाते. त्यासाठी कोणत्या रासायनिक कच्चा मालाचा वापर केला जातो. कंपनीची जागा किती आहे. कंपनी स्थलांतरीत करण्यास मालकाची सहमती आहे की नाही. याचा एकत्रित अहवाल येत्या २० जूनपर्यंत कृती आराखडा समितीला दिला जाईल. त्यानंतर कृती आराखडा समिती कंपन्या स्थलांतरीत करण्यावर निर्णयघेणार आहे. उपसमितीने सुचविलेल्या एक पर्यायापैकी अतिधोकादायक कंपन्या तातडीने इतरत्र हलविण्यात याव्यात. या उपसमितीत महापालिकेचा रोल कमी आहे.
डोंबिवली एमआयडीतील नियोजन प्राधिकरण हे एमआयडीसी आहे. त्यामुळे बफर झोन राखला गेला की नाही. याची जबाबदारी एमआडीसीची आहे. मात्र कंपन्याकडे जाणारे रस्ते अरुंद असणार नाही याची काळजी घेतली एमआयडीसीने घेतली पाहिजे. महापालिका अरुंद मार्गातून घटनास्थळी अग्नीशमन दलाच्या गाड्या पोहचतील अशा गाड्या घेणार आहे. त्यात वा’टर आणि फोमच्या गाड्यांचा समावेश असेल. अग्नीशमन दलाचे बळकटीकरकण केले जाणार आहे. एमआयडीसीतील अग्नीशमन केंद्र जुने आहे. ते महापालिका ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ महापालिकेचे आणि यंत्रणा एमआयडीसीची असेल.
काही दिवसापूर्वी डोंबिवलीतील चायनीज गाडीवरी ग’स सिलेंडरचा स्फोट झाला होता. या स्फोटानंतर फेरीवाल्यांना बेकायदेशीरपणे ग’स सिलेंडर पुरविणाऱ््या ग’स एजेन्सीवर कारवाई करुन त्यांचा ग’स पुरवठा करण्याचे लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई करणार असल्याचे आयुक्त जाखड यांनी सांगितले.