केडीएमसीच्या लेखी पत्रानंतरही आंदोलनकर्त्यांचे उपोषण सुरूच; तात्पुरती जागा गैरसोयीची

नेहरू रोड, चिमणी गल्ली, मोठी गल्ली येथे ५० वर्षांपेक्षा अधिक जुने भाजी मार्केट आहे.

डोंबिवली: रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर परिक्षेत्रात अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात केडीएमसीने सुरू केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ शिवगर्जनाचे (भाजी व फळे विक्रेता संघ) अध्यक्ष नाना पाटील यांच्या नेतृत्वात १३ डिसेंबरपासून भाजी व फळ विक्रेत्यांनी आमरण उपोषण छेडले आहे. यावर मनाई क्षेत्रात व्यवसायास मनाई करताना तेथील फेरीवाल्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात फडकेरोड येथे व्यवसाय करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. पुर्नवसनाची कार्यवाही सुरू असून उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती मनपाकडून लेखी पत्राद्वारे केली गेली आहे. परंतु उपोषणकर्ते आपल्या मागण्यांवर ठाम असून त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवले आहे.

नेहरू रोड, चिमणी गल्ली, मोठी गल्ली येथे ५० वर्षांपेक्षा अधिक जुने भाजी मार्केट आहे. या जुन्या बाजारपेठा पथ विक्रेता कायदा २०१४ नुसार पाकृतिक बाजार म्हणून घोषित करा, येथील ना फेरीवाला क्षेत्र फलक हटविण्यात यावेत, फेरीवाल्यांसाठी जागा संरक्षित करून त्यांना व्यवसाय करण्याचे प्रमाणपत्र दयावे जेणेकरून फेरीवाले आणखीन वाढणार नाहीत, उच्च न्यायालयाने २०१४ च्या फेरीवाल्यांना संरक्षण दिले आहे. न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करावे तसेच पी एम स्वनिधी लाभार्थी यांना केंद्र सरकारने संरक्षण दिले आहे. त्यानुसार आदेशाचे पालन करावे आदि मागण्या शिवगर्जना या भाजी व फळ विक्रेत्यांच्या संघटनेने केडीएमसीकडे केल्या आहेत.

पर्यायी जागा सोयीची नाही
केडीएमसीचे उपायुक्त अवधुत तावडे आणि फ प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेऊन लेखी पत्र दिले होते. त्यात लवकरच शहर फेरीवाला समिती स्थापन होणार असून रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर आतील फेरीवाल्याचे तात्पुरत्या स्वरूपात फडकेरोड येथे बसण्याची व्यवस्था केली जाईल असे सांगितले परंतू उपोषणकर्ते आपल्या मागण्यांवर ठाम असून पर्यायी सूचवलेली जागा योग्य नसल्याचे सांगितले. याआधी त्याठिकाणी काही फेरीवाले बसले होते त्यांच्यावर कालांतराने गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये डांबले गेले होते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

बुधवारी आयुक्तांनी बोलावली बैठक
लेखी पत्र देऊनही उपोषण सुरूच ठेवल्याने मनपाच्या आयुक्त इंदुराणी जाखड यांनी केडीएमसी मुख्यालयात बैठक घेणार असून त्या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांच्या चर्चेनंतर तरी उपोषणकर्ते आंदोलन कायम ठेवतात की ते मागे घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.