एमआयडीसीमधील वृक्षांच्या संदर्भात सर्व अधिकार एमआयडीसीकडेच

तातडीने परिपत्रक जारी

डाेंबिवली-डोंबिवलीएमआयडीसी निवासी भागीतील रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या कामामुळे जवळपास ११० झाडे बाधित हाेत आहे. ती ताेडण्यासाठी एमएमआरडीएच्या ठेकेदार आणि कन्सल्टंटकडून परवानगीसाठी कल्याण डाेंबिवली महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. केडीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे करण्यात आलेला अर्ज बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट एमआयडीसी हद्दीतील वृक्षां संदर्भातील सवर् अधिकारी एमआयडीसीकडेच असतील असे परिपत्रच एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यालयाकडून काल तातडीने काढण्यात आले आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणास कपाळावर हात मारुन घेण्याची वेळ आली आहे.

या परिपत्रकानुसार एमआयडीसी क्षेत्रातील झाडे तोडण्या संदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार झाडे तोडण्या संदर्भात सर्व अधिकार एमआयडीसी विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. ज्या झाडाचे आर्युमान ५० वर्षे त्यापेक्षा जास्त असेल त्याला हेरिटेज ट्री अर्थात पुरातन झाड म्हणून संवर्धन करणे आवश्यक आहे. या झाडांसंदर्भात काही निर्णय घायचा असेल तर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष नियोजन प्राधिकरण आणि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यांच्याकडून परवानगी आवश्यक आहे.

जी आवश्यक आहेत ती झाडे परवानगी नंतर तोडावी लागली तर त्याच जातीची ६ फूट उंचीची झाडे लावावीत. शक्यतो त्या बाधित झाडांचे पुनरोंपण तज्ज्ञांचा मार्गदर्शनाखाली करावे. रस्त्याचा अडसर येणारे झाड तोडावे लागले तर तेच झाड तेथून जवळच लावावे. जर जवळ जागा उपलब्ध नसेल तर एमआयडीसी अधिकारी सांगतील तेथे ते झाड लावावे लागेल. जर एकाच क्षेत्रात २०० पेक्षा अधिक पाच वर्षे अधिक वयाची झाडे तोडावी लागत असतील तर एमआयडीसी ट्री अथॉरिटीने महाराष्ट्र राज्य वृक्ष नियोजन प्राधिकरणकडे पाठवून त्यांचा सुचनेनुसार काम करावे. ट्री ऑफिसरने बाधित वृक्षाऐवजी कलेले वृक्षरोपण अथवा पूनरोंपण अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापरून करण्यास सांगावी तसेच ७ वर्षांनी त्या झाडांची स्थिती बघून त्यात काही झाडे मेलेली आढळली तर त्या संख्येची पुन्हा झाडे लाऊन घ्यावीत. जर प्रोजेक्ट मध्ये म्हणजे एका विभागात एका विशिष्ठ रस्त्यावरील तोडावी लागणारी झाडांची संख्या न पकडता एकूण त्या सर्व क्षेत्रात जर २०० पेक्षा झाडे असतील तर तसे धरून ते प्रकरण महाराष्ट्र राज्य वृक्ष नियोजन प्राधिकरणकडे पाठवून दयावे. बाधित होणाऱ्या झाडांचा विषय हा आता एमआयडीसी प्रशासनाकडे गेला आहे. एमआयडीसीने काढलेल्या परिपत्रकानंतर केडीएमसी आणि एमआयडीसीत समन्वय नसल्याची बाब समोर आली आहे.