केडीएमसी आयुक्तांच्या हस्ते रस्ते प्रकल्प बाधितांच्या घरांची सोडत 

रिंगरोड प्रकल्प आणि विकास योजनेतील रस्त्यांच्या कामात बाधित झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी एकुण ४९१ लाभार्थी पुनर्वसन समितीने पात्र ठरविले.

कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झालेल्या पात्र ४६१ पात्र ठरलेल्या बाधितांना घरे देण्याची सोडत आज आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांच्या हस्ते पार पडली.

अत्रे रंगमंदिरात आयोजित सोडत प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे, शहर अभियंता अर्जुन अहिरे, उपायुक्त वंदना गुळवे, अवधुत तावडे, स्वाती देशपांडे, प्रसाद बोरकर, माहिती -जनसंपर्क विभागप्रमुख संजय जाधव, कार्यकारी अभियंता रोहिणी लोकरे, सहाय्यक आयुक्त प्रिती गाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

रिंगरोड प्रकल्प आणि विकास योजनेतील रस्त्यांच्या कामात बाधित झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी एकुण ४९१ लाभार्थी पुनर्वसन समितीने पात्र ठरविले. त्यापैकी ३० लाभार्थी काही आक्षेप असल्यामुळे तसेच न्यायालयीन दावा असल्यामुळे वगळण्यात आले. ४६१ लाभार्थ्यांना सोडत पध्दतीने घरे आज जाहीर करण्यात आल्या. बीएसयूपी प्रकल्पातील उंबर्डे येथील बीएसयुपी प्रकल्पातील ६० घरे, इंदिरानगर येथील १०१ सदनिका आणि कचोरे येथील १०० घरे सोडत पध्दतीने जाहीर करण्यात आली. डोंबिवलीतील गजबंधन पाथर्ली इंदिरानगर येथील १७१ घरे आणि आंबेडकर नगरातील ६१ घरे अशा एकूण ४६१ लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहेत. नगररचना विभागाने केलेल्या बायोमेट्रीक सर्व्हेक्षणामुळे हे काम अचूक झाल्याचे मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी सांगितले. आयुक्त जाखड़ यांनी सांगितेल की, मागील दोन महिन्याच्या कालावधीत कर्तव्यदक्षपणे नियोजन करुन आज ही सोडत प्रक्रीया पार पाडली जात आहे आणि बाधित नागरीक/लाभार्थी यांनी याला चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे.

सोडतीस विरोध

इंदिरानगर विकास संघाचे दीपक थोरात यांनी सांगितले की, कल्याण पश्चिमेतील इंदिरानगरात २०१० साली झोपडपट्टीतील घरे पाडण्यात आली. त्यांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांना बीएसयूपी प्रकल्पात घरे देण्यात येणार होती. २०२३ साली उजाडले तरी लाभार्थींना घरे मिळाली नाही. १४७ लाभार्थी घरांपासून वंचित आहे. या लाभार्थींना संक्रमण शिबीरापोटी १८ महिन्याचे घरभाडेही दिले गेले होते. बिल्डर आणि लाभार्थी यांच्यात करार करण्यात आला होता. त्यानंतर आजपर्यंत घरे मिळाली नाही. ज्यांच्याकरीता ही योजना होती. त्याना घरे न देता रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना घरे दिली जात आहे. त्याला थोरात यांनी जोरदार विरोध केला आहे. घरे मिळाली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात थोरात यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी आयुक्तांनी हा प्रश्न उपायुक्त वंदना गुळवे यांना सांगून येत्या आठवड्याभरात निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.