सुधारित मालमत्ताकर बिलांबाबत संताप

केडीएमसीच्या हेतूवर घेतला संशय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण: डोंबिवलीच्या एमआयडीसीतील निवासी भागात वाढीव मालमत्ताकर कमी करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात झाल्यानंतर वितरीत केलेल्या सुधारित बिलांची रक्कम १५ ते २० टक्केच कमी झाल्याने रहिवाशांची घोर निराशा झाली आहे. यावर हरकत घेतल्यावर बांधकाम क्षेत्रफळामध्ये तफावत असल्याचे कारण देऊन बांधकाम परवानगी, वापर आणि पूर्णतेचा दाखला, मंजूर नकाशा, सुधारित बांधकाम परवानगी/पूर्णतेचा दाखला या कागदपत्रांच्या प्रती ७ दिवसांत देण्यास केडीएमसीने सांगितले आहे. ती तत्काळ देणे शक्य नसून मनपाचा हा वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप करून सुधारित बिले देण्याची मनाची इच्छा नसल्याची शंका रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निर्णयानुसार सुधारित बिलातील रक्कम पूर्वीच्या बिलापेक्षा अंदाजे ५० टक्के किंवा त्याहून कमी होणार होती. परंतु, तसे न झाल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर २०१५ मध्ये २७ गावे मनपात समाविष्ट झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे पहिली दोन वर्षे २०१५/१६ आणि २०१६/१७ यावर्षी ग्रामपंचायतीच्या दराप्रमाणे बिले पाठविली. परंतु, आता त्यावर्षीची बिले पण केडीएमसीच्या सुधारित कर आकारणीप्रमाणे धरून त्यातील बिलांची फरकाची असलेली रक्कम सुधारित बिलात समाविष्ट केल्याचे स्पष्टीकरण मनपाने दिले होते. परंतु, मार्च महिना संपत आला तरी ७५ टक्के सोसायटी, बंगलेधारकांना अद्याप सुधारित बिले मिळालेली नाहीत. आतापर्यंत दिलेल्या बिलांबाबतही रहिवाशांच्या तक्रारी आहेत. २००२ नंतर कुठलेही वाढीव बांधकाम केलेले नसताना नव्याने नोटिसा पाठविल्याने रहिवाशांच्या नाराजीत अधिकच भर पडली आहे. त्यातच मनपाने उपरोक्त कागदपत्रे मागितल्याने रहिवाशी संतप्त झाले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी मनपाने कोलब्रो कंपनीकडून घरांची मोजणी/सर्वेक्षण केले होते. ती केल्यानंतर त्याचा पुरावा किंवा पोहच मागितली असता ती देण्यात येत नव्हती. अनेक घरांची मोजणी दुसऱ्यांदा केली होती. त्याचे कारण विचारले असता पहिले मोजणी केलेले पेपर मिळत नसल्याचे सांगितले होते. तर अजूनही ५० टक्के पेक्षा अधिक घरांची मोजणी केलेली नाही. या सर्व कारणांमुळे या मोजणीच्या कामावर रहिवाशांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

मालमत्ता कर आकारणी बिले कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक अडचणी काढून नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. जुनी माहिती मागणे हा सर्व वेळकाढूपणा आणि त्रास देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विवेक देशपांडे यांनी केला आहे. यासंदर्भात कर निर्धारक व संकलक विभागाचे विनय कुलकर्णी यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.