डोंबिवलीच्या शेजारी आकाराला येतेय १२ लाख लोकसंख्येची दुसरी डोंबिवली

कोटीचा फ्लॅट घेणारे लक्षावधी समस्यांनी त्रस्त; गाजर दाखविले, म्हणून घरे घेतली, आता फक्त पश्चात्ताप

मुरलीधर भवार

कल्याण : भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्यावर एकेकाळी कच्ची-पक्की बैठी घरे होती. रात्रीच्या वेळी या रस्त्यावरून प्रवास करताना प्रवासी लुटमारीच्या भीतीने घाबरायचे. गेल्या काही वर्षांत या रस्त्यालगतच्या भूखंडांवर किमान पाच ते सहा बिल्डरांचे टाऊनशिप प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मंजूर केले आहेत.

येत्या दोन वर्षांत किमान एक ते दीड लाख फ्लॅटमध्ये किमान सहा ते सात लाख लोक राहायला येतील. त्यांना पाणी, वाहतूक, रस्ते, सुरक्षा अशा कोणत्याही सुविधेचे नियोजन एमएमआरडीएने केलेले नाही. महापालिकेने आपला संबंध नाही असे म्हणत हात वर केले आहेत.
मुंबई-नाशिक, मुंबई-पुणे मार्गाचा दुवा ठरणारा भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्ता सहा पदरी काँक्रिटीकरणाचा झाला आहे. याच भागात कल्याण, तळोजा आणि ठाणे-कल्याण मेट्रो रेल्वे प्रकल्प येणार असे गाजर दाखवून बिल्डरांनी घरे विकली. मात्र महागडी घरे घेणे लोकांना महागात पडले आहे.

नागरिकांवर कराचा बोजा कशाला? 
इंटिग्रेटेड टाऊनशिप अंतर्गत बड्या बिल्डरांना बांधकाम परवानगी दिल्यावर गृह संकुलाच्या कार्यक्षेत्रात पायाभूत सोयी सुविधा त्यांनीच उभारायच्या आहेत. त्यामुळे घर घेणाऱ्यांना मालमत्ता कर कमी आकारला गेला पाहिजे. महापालिकेने या घरातील नागरिकांकडून ६६ टक्के अतिरिक्त कर वसूल केला आहे. त्याची रक्कम २५ कोटींच्या आसपास आहे. तो कमी करण्याची मागणी असताना त्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलेला नाही. स्टेशनपासून परिसर दूर असल्याने रिक्षा चालक या परिसरात रिक्षा घेऊन येण्याकरिता रात्री-अपरात्री तोंडाला येईल ते भाडे सांगतात.

बड्या टाऊनशिपला एमएमआरडीने परवानगी दिल्या आहेत. त्या बड्या प्रकल्पातील घनकचरा व्यवस्थापन त्यांनी करायचे आहे. ते होत नसल्यास कचरा उचलण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पाणीपुरवठा एमआयडीसी करते. वितरण महापालिका करते. मालमत्ता कराच्या फेरमूल्यांसाठी समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल येताच निर्णय घेतला जाईल. नागरिकांच्या मागणीनुसार बससेवा सुरू केली जाईल. - डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महापालिका

राज्य शासनाला महसूल मिळतो, म्हणून एमएमआरडीएने बड्या बिल्डरांना मनमानी परवानग्या दिल्या. नव्या प्रकल्पात घर घेणाऱ्यांना असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागतो. पलावा उड्डाणपूल, पाणीटंचाई, जास्तीचा मालमत्ता कर, वाहतूक कोंडी या सगळ्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ज्या प्रमाणात पाणी कोटा मंजूर आहे, तो मिळत नाही. मोरबे धरणाच्या बदल्यात १४० दशलक्ष लीटर पाण्याचा कोटा या भागाकडे वळविल्यास पाण्याची समस्या उद्भवणार नाही. - राजू पाटील, मनसे आमदार, कल्याण ग्रामीण

रिक्षा चालकांना वेसण घालण्याची गरज
केडीएमटीने डोंबिवली, ठाकुर्ली आणि कल्याण स्टेशनमधून रिजेन्सीपर्यंत आणि रिजेन्सी ते वाशी नवी मुंबई विशेष बससेवा सुरू करावी. रेल्वे स्थानकातून रिजेन्सी, रुणवाल प्रकल्पाकडे रिक्षाने येण्यासाठी १०० ते १२५ रुपये भाडे आकारले जाते. रात्रीच्या वेळी १५० ते १७५ रुपये भाडे घेतले जाते. मीटरवर रिक्षा सुरू करण्याची आणि रिक्षाचालकांच्या मनमानीला आरटीओने वेसण घालण्याची गरज आहे.

मे महिन्यात आम्हाला पाणी टंचाईची समस्या जाणवली. बिल्डरने पाण्याची व्यवस्था केली आहे, तसेच संकुलात देऊ केलेल्या सोई-सुविधा आहेत, पण भविष्यात सर्व रहिवासी वास्तव्याला आल्यावर समस्या बिकट होतील. - लता अरगडे, रिजेन्सी अनंत प्रकल्पातील रहिवासी

वाहतूक कोंडीचे स्पॉट झाले तयार
पलावा सर्कल येथे वाहतूक कोंडी होते. तोडगा म्हणून पलावा उड्डाणपुलाचे सुरू केलेले काम संथगतीने सुरू आहे. रिजेन्सी प्रकल्पातून बाहेर पडताच कल्याण शीळ रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होते. रुणवालच्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारावा लागणार आहे.

प्रकल्पाचा अर्धा भाग ठाणे महापालिका हद्दीत आहे. जेवढी घरे बांधली तेवढा पाण्याचा कोटा घेतला नव्हता. स्टेशनपासून २० मिनिटांचा अंतरावर घरे आहेत, अशी जाहिरात केली. रस्त्यातील खड्डे, वाहतूक कोंडीमुळे घरी जाण्यास तासभर लागतो. - रंजित काकडे, रुणवाल प्रकल्पातील रहिवासी

पाणी समस्येला आम्ही जबाबदार नाही
नव्या प्रकल्पांना  पाणीपुरवठा करण्याचे काम एमआयडीसीचे आहे. त्यांनी कमी दाबाने पाणी दिले की, पाणी समस्या उद्भवते. याचा महापालिकेशी काही संबंध नाही. - किरण वाघमारे,  उपअभियंता, पाणीपुरवठा, महापालिका