२७ गावातील दसपट मालमत्ता कर आकारणी आणि बेकायदा बांधकाम प्रकरणी फेरमूल्यांकन समिती लवकर नेमा

सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने घेतली आयुक्तांची भेट

मुरलीधर भवार, कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावातील नागरीकांना १० पट जास्तीचा मालमत्ता कर आकारणी आणि बेकायदा बांधकाम प्रकरणी फेरमूल्यांकन समिती गठीत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या महिन्यात दिले हाेते. या आदेशानुसार समिती लवकर गठीत करुन त्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी लवकर राज्य सरकारला सादर करावा अशी मागणी २७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने केली आहे.

यासंदर्भात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरुळकर, विश्वानाथ रसाळ, विजय भाने, भास्कर पाटील, दत्ता वझे, जालिंदर पाटील, बाळाराम ठाकूर, दशरथ चिकणकर आदींनी आज महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांची भेट घेतली.

महाालिकेकडून २७ गावातील मालमत्ताधारकांना दहा पटीने कर आकारणी केली जाते. तसेच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली होती. २ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात यासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत फेरमूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले होते. ही समिती लवकर गठीत केली जावी यासाठी संघर्ष समितीने आज पुन्हा एकदा आग्रही भूमिका मांडली.
२०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण डोंबिवलीतील २७ गावामधील १० गावात कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्याची घोषणा केली.

१०८९ हेक्टर जागेवर हे ग्रोथ सेंटर उभे राहणार आहे. त्यासाठी १ हजार कोटी ८९ लाखाचा निधी मंजूर आहे. सरकारने १० गावाकरीता एमएमआरडीएचे नियोजन प्राधिकरण ठेवले आहे. मात्र ग्रोथ सेंटरच्या नावाखाली बड्या गृहसंकुलाच्या प्रकल्पानांना मंजूरी दिली जात आहे. याशिवाय शेतकऱ््यांच्या जमीनीही घेतल्या जात आहेत. २७ गावे महापालिका हद्दीत असल्याने ग्रोथ सेंटरची १० गावांचे नियोजन प्राधिकरण हे महापालिकेकडेच असावी अशी मागणी संघर्ष समितीने केली असून ग्रोथ सेंटरचा शेतकरी आणि भूमीपूत्रांना फायदा होत नसेल तर ग्रोथ सेंटर रद्द करण्यात यावे अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे. यावर आयुक्तांनी प्रशासन समितीच्या मागण्यावर सकारात्मक विचार करणार आहे. लवकरच समिती नेमणार आहे असे स्पष्ट केले आहे.

नागरीकांच्या तोंडचे पाणी कोण चोरते ?

भाेपर, पिसवली, आडीवली ढोकळी आदी गावांमधील नागरीकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. २७ गावांकरीता १०५ दश लक्ष लीटर पाणी कोटाच मंजूर आहे. प्रत्यक्षात २७ गावांना एमआयडीसीकडून केवळ ५५ दश लक्ष लिटर पाणी मिळते. त्यातही आत्ता पाणी कपात सुरु आहे. त्यामुळे नागरीकांच्या तोंडचे पाणी कोण चोरी करीत आहे असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.