सुधारित मालमत्ताकर बिलांचे आश्वासन अद्याप कागदावरच! केडीएमसीला मुहूर्त मिळेना

KDMC News : एमआयडीसी निवासी भागातील वाढीव मालमत्ता कर कमी करण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये झाला. पण, केडीएमसीकडून अद्याप सुधारित बिले रहिवाशांना देण्यात आलेली नाहीत.

डोंबिवली -  एमआयडीसी निवासी भागातील वाढीव मालमत्ता कर कमी करण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये झाला. पण, केडीएमसीकडून अद्याप सुधारित बिले रहिवाशांना देण्यात आलेली नाहीत. जानेवारीत बिले वितरित केली जातील, असे कर निर्धारक व संकलक विभागाने स्पष्ट केले होते. जानेवारी संपूनही बिले अदा न झाल्याने महापालिकेचे ते आश्वासन कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे.

बिलांमध्ये घराचे वार्षिक करयोग्य मूल्य अवाजवी व चुकीच्या पद्धतीने नोंदवल्याचा आक्षेप रहिवाशांचा होता. बांधकाम झालेल्या वर्षातील रेडीरेकनरनुसार वार्षिक करयोग्य मूल्य नोंदवावे तर निवासी विभागाला पाणीपुरवठा हा थेट एमआयडीसीतून होतो तसेच ड्रेनेजसंबंधी देखभालही एमआयडीसी करते, त्यामुळे पाणीपट्टी आणि इतर लाभकरातून सुटका व्हावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. यासंदर्भात डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे विशेष बैठक होऊन वाढीव बिले कमी करून सुधारित बिले रहिवाशांना पाठवण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात आला. मालमत्ता कर आकारणी बिले कमी करण्यासाठी रहिवाशांकडून महापालिकेने अर्ज मागविले होते. मालमत्ता कराचे बिल तसेच २००२ किंवा त्यापूर्वीची बिले अर्जासोबत जोडण्यास सांगितले होते. यावर बिलांमध्ये दुरुस्ती करून सुधारित बिले रहिवाशांना देण्यात येणार होती. निवासी भागातील बहुतांश सोसायट्यांनी आणि बंगलेधारकांनी अर्ज महापालिकेला सादर केले आहेत. दुरुस्तीची बिले रहिवाशांना मिळालेली नाहीत. आता आयुक्तांनीच यात लक्ष घालावे, अशी मागणी डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विवेक देशपांडे आणि सचिव राजू नलावडे यांनी केली. 

बिलांची रक्कम सात कोटींच्या घरात
तीन वर्षांपासून चुकीची व जाचक बिले येत असल्याने ती भरण्यास रहिवाशांचा विरोध होता. सुधारित बिले भरण्यास नागरिक तयार असताना ती मिळालेली नाहीत. एमआयडीसी निवासी भागातील सोसायट्या, बिल्डिंगच्या सुधारित कर बिलांची तसेच बंगले, व्यापारी आस्थापने यांची एकूण तीन वर्षांची मिळून अंदाजे रक्कम सात कोटींच्या आसपास आहे. एमआयडीसी निवासीव्यतिरिक्त इतर गावांतील व औद्योगिक विभागातील सुधारित बिले यांची रक्कम वेगळी असल्याने हा आकडा अजून वाढू शकतो. जेवढा बिले वितरित करायला उशीर केला जातोय तेवढे यावर मिळणाऱ्या व्याजालाही केडीएमसी मुकणार आहे, याकडेही नलावडे यांनी लक्ष वेधले आहे.