भिंवडी-कल्याण-शीळ रस्त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर

बाधितांना मोबदला देण्याचा विषय पुढे सरकणार

कल्याण-भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याच्या बाधितांना मोबदला देण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल तयार केला असून हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याने बाधितांना मोबदला देण्याचा विषय पुढे सरकणार आहे. भिवंडी-कल्याण-शीळ या रस्त्याचे सदा पदरीकरण सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे काम सध्या सुरु आहे. ज्याठिकाणी जागा उपलब्ध झाली. त्याठिकाणी सहा पदरीकरणाचे काम पूर्णत्वास आले आहे. रस्त्याचे काम जवळपास ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र या रस्ते प्रकल्पातील बांधितांना अद्याप त्यांच्या जागेचा मोबदला मिळालेला नाही. या भूमिपूत्रंच्या वतीने सर्व पक्षीय युवा मोर्चाच्या वतीने काटई येथे ५४ दिवस बेमुदत उपोषण केले.

या प्रकल्पात जवळपास अनेक शेतकरी बाधित होत आहे. त्यांना समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर मोबदला दिला जावा अशी मागणी युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. हा रस्ता दुपरी, चौपदरी आणि आत्ता सहा पदरी करताना बाधितांना मोबदला मिळालेला नसल्याची बाब युवा मोर्चाचे प्रमुख गजानन पाटील यांनी नमूद केली होती. या प्रकरणी युवा मोर्चाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचीही भेट घेतली होती. या रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना मोबदला दिला गेला आहे की नाही याचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने समिती गठीत केली. ही समिती जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली होती. या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे युवा मोर्चाने ५४ दिवसांच्या उपोषण आंदोलनानंतर आंदोलन स्थगित केले होते. तसेच आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. राज्य रस्ते विकास महामंडळासह राज्य सरकारकडे मोबदल्याची मागणी केली होती. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता नितीन बोराले यांनी युवा मोर्चाच्या पदाधिका:यांना लेखी पत्र दिले आहे. मोबदला देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर बाधितांना मोबदला मिळण्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. या अहवालात जिल्हाधिका:यांच्या समितीने काय म्हटले आहे. तो अभिप्राय पाहून राज्य सरकार पुढचा निर्णय घेणार आहे.