अनधिकृत इमारतींमधील १० हजार घरांच्या नोंदणीसाठी बिल्डर सक्रिय, केडीएमसीत १२० बिल्डरांची बैठक : इलेक्शन फंडाचे आमिष

महापालिकेत काही मोजक्या नगरसेवकांची गोल्डन गँग होती. सगळी आर्थिक गणिते तीच फिरवत होती, आता नगरसेवक नसल्याने  बिल्डरांनी आमदारांच्या सहकार्याने आपल्या मागण्या रेटण्यास सुरुवात केली आहे.

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अनधिकृत बांधकामे उभी करणाऱ्या १२० बिल्डरांची येथील एका नेत्यासोबत गुरुवारी बैठक झाली. २०१८-१९ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पावधीसाठी अनधिकृत इमारतींमधील फ्लॅटचे रजिस्ट्रेशन सुरू केले होते. आता पुन्हा निवडणुकांचे वातावरण पाहता पुन्हा अल्पावधीकरिता रजिस्ट्रेशन सुरू करावे, असा प्रस्ताव या बिल्डरांनी मांडला आहे. 

जर खरोखर ही मागणी मान्य झाली तर हजारो बेकायदा फ्लॅटचे रखडलेले रजिस्ट्रेशन होणार आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाण-घेवाण करण्याची तयारी बिल्डरांनी दर्शविली आहे. काही राजकीय पक्ष इलेक्शन फंड म्हणून या प्रस्तावाकडे पाहत असल्याची कुणकुण आहे. 

महापालिकेत काही मोजक्या नगरसेवकांची गोल्डन गँग होती. सगळी आर्थिक गणिते तीच फिरवत होती, आता नगरसेवक नसल्याने  बिल्डरांनी आमदारांच्या सहकार्याने आपल्या मागण्या रेटण्यास सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी १ लाख ६० हजार अनधिकृत बांधकामे असून, त्या बांधकामांचा प्रश्न महापालिका सोडवू शकलेली नाही. त्यामुळे न्यायालय वेळोवेळी महापालिका आयुक्तांना फटकारते.
कल्याण पश्चिम, पूर्व, टिटवाळा, डोंबिवली पूर्व पश्चिम, २७ गाव परिसर आदी सर्व ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे महापालिका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करते. याचाच अर्थ महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम आहेत.

रजिस्ट्रेशनवरील बंदी उठविण्याचा प्रस्ताव 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नेत्याकडील गुरुवारच्या बैठकीला १२० अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर उपस्थित होते. सुमारे १० हजार घरांचे रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता निवडणुकीच्या तोंडावर रजिस्ट्रेशवरील बंदी उठवा, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. रजिस्ट्रेशन सुरू केले तर सरकारला महसूल मिळेल, असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक घरामागे मोठी रक्कम हा निर्णय घेणाऱ्यांना देण्याची तयारी बिल्डरांनी दाखविली आहे.

घरांच्या किमती गगनाला 
अधिकृत घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असल्याने सामान्य गोरगरीब माणूस  कमी किमतीत अनधिकृत इमारतीमधील घर खरेदी करतो. आकर्षक जाहिरातींना बळी पडतो. एकदा घर विकून झाल्यावर बांधकाम व्यावसायिक जबाबदारी घेत नाहीत. घराचे रजिस्ट्रेशन न झाल्याने ग्राहकाला ते घर विकता येत नाही. आपली फसवणूक झाल्याचे रहिवाशांना समजते.