एमआयडीसीचे भूखंड दरात आणि हस्तांतर शुल्कात वाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी

विशेष म्हणजे हे परिपत्रक निवडणूक आचार संहिता लागायच्या आदल्या दिवशी काढले गेले आहे.

डोंबिवली : महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे प्रीमियम दरात सुधारणा करण्याचे परिपत्रक १५ मार्च रोजी एमआयडीसी कडून काढण्यात आले असून त्यामुळे औद्योगिक, निवासी, व्यापारी क्षेत्रातील भूखंडाचे दरवाढी बरोबर भूखंड समोरील रोड विड्थ चार्जेस प्रमाणात ५ ते १५% हे अतिरिक्त दर लागू होणार आहेत. विशेष म्हणजे हे परिपत्रक निवडणूक आचार संहिता लागायच्या आदल्या दिवशी काढले गेले आहे.

या भूखंड दरवाढीचा मोठा फटका डोंबिवली निवासी क्षेत्रातील नागरिकांना बसणार आहे. यापूर्वीचा डोंबिवली निवासी क्षेत्रातील भूखंडाचा दर हा . ३२०६३ रुपये प्रती चौ. मीटर हा होता आता तो दर रू. ४००९० रु. प्रती चौ. मीटर असा झाला आहे. त्यामुळे ही दरवाढ २५ टक्के झाली आहे. खरे तर डोंबिवली निवासी क्षेत्रात भाडे पट्ट्याने विकत देण्यासाठी आता भूखंड शिल्लकच राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यात वाढ झाली तरी नागरिकांना त्याचे सोयरसुतक नाही. परंतु या नवीन प्रचलित दरामुळे मात्र हस्तांतर, मुदतवाढ, पोटभाडे इत्यादी दरात प्रचंड मोठी वाढ होणार असल्याने निवासी भागातील नागरिक भडकले असून येथील नागरिकांना आता वाढीव रक्कम यापुढे द्यावी लागणार आहे. 

आधीच ही हस्तांतर शुल्क रक्कम जास्त होती. त्यात प्रत्येक वेळी सदनिका, बंगलो, व्यापारी गाळे इत्यादी विकतांना एमआयडीसी कडे भरावयाचे हस्तांतर शुल्कात मोठी वाढ झाल्याने येथील रहिवासी आता वैतागले असून जागा विकताना शासनाला स्टॅम्प ड्युटी/रजिस्ट्रेशन फी ( 6%+1% मेट्रो टॅक्स =7% + 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस + वकील फी ) असे भरावे लागते. शिवाय एमआयडीसी मधील रहिवाशांना अधिक हस्तांतर शुल्क एमआयडीसी कडे भरावे लागते. या हस्तांतर शुल्कावर पण १८% जीएसटी लावत असल्याने रहिवाशांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागतो. खरे तर मालमत्ता विकायचा वेळी रजिस्टर करताना १% मेट्रो टॅक्स हा मागील दोन वर्षापासून घेणे चुकीचे होते. अजून मेट्रोचा पत्ता नसताना ती चालू होण्यास कमीतकमी पाच वर्षाचा कालावधी असताना असा टॅक्स घेणे कितपत योग्य आहे.

शिवाय या एमआयडीसी भूखंड दर वाढीचा फटका ज्यांचे भाडे पट्टा (लीज) संपला असल्याचे रहिवाश्यांचे म्हणणे आहे. तसेच जे भूखंडधारक त्यांची मालमत्ता भाड्याने देत आहेत त्यांनाही बसला आहे. याबाबत दक्ष नागरिक राजू नलावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली निवासीमधील चार बिल्डिंग परिसरातील भूखंड क्रमांक RH ११९, १२०, १२१, १२२ या इमारतींचा भाडे पट्टा हा त्यावेळी ९५ वर्षांच्या ऐवजी फक्त तीस वर्षाचा दिल्याने त्यांचा भाडे पट्टा काही वर्षापूर्वीच संपला होता. त्यांना आता त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. निवडणुकीचा तोंडावर असा निर्णय एमआयडीसी कडून घेण्यात आल्याने लोकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून त्याचा रोष लोकसभा निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या सर्वपक्षीय उमेदवारांना बसणार आहे. घरोघरी येणाऱ्या आणि प्रचार करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेते/कार्यकर्त्यांना येथील जनता याबद्दल जाब नक्कीच विचारणार. माननीय मुख्यमंत्री/उद्योग मंत्री यांनी यात लक्ष घालावे यासाठी समाजमाध्यम आणि पत्राद्वारे विनंती करण्यात  आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

एमआयडीसीने भूखंड दरवाढीचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्याला स्थगिती द्यावी. नाहीतर येत्या निवडणुकीत त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात तीस हजार नागरिक राहत असून हा निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व एमआयडीसी क्षेत्रात लागू झाल्याने त्यातील असणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असे निर्णय घ्यायला नाही पाहिजे होते.- राजू नलावडे, सचिव, डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन