आयुक्तांचा 'तो' निर्णय म्हणजे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न; रवींद्र चव्हाण यांची केडीएमसी प्रशासनावर टीका 

येत्या 3 महिन्यात कल्याण डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याबाबत केडीएमसी प्रशासनाने बनवलेला कृती आराखडा म्हणजे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचं मत चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. 

डोंबिवली- राज्यात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत असतो. आता या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयावर भाजपा आमदार रवींद्र चव्हाण यांन टीका केली आहे.  

येत्या 3 महिन्यात कल्याण डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याबाबत केडीएमसी प्रशासनाने बनवलेला कृती आराखडा म्हणजे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचं मत चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी विकासाचे व्हिजन आणि विकासाचा दृष्टिकोन ठेऊन अनेक विकासकामे पूर्ण झाली आहेत.

विकासाचे व्हिजन कागदावरून प्रत्यक्षात कसे उतरवावे याचा आदर्श वस्तुपाठ म्हणजे वेंगुर्ला शहर आहे. त्याठिकाणी झालेल्या योजना, लोकांना देण्यात आलेल्या सुविधा, निसर्गाचा समतोल राखून करण्यात आलेले व्हिजन आणि नियोजन केडीएमसीतील अधिकारी वर्गाने पाहण्यासारखे असल्याची उपहासात्मक भाष्यही आमदार  चव्हाण यांनी यावेळी केले. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत आहेत की 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा.

दोन्ही डोस पूर्ण करण्यासाठी हर घर दस्तकच्या माध्यमातून केडीएमसी प्रशासनाने घराघरात जाऊन काम केले पाहीजे. त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा 100 टक्के लसीकरणाच्या दिशेने कशी जाईल यासाठी केडीएमसी प्रशासन का प्रयत्न करत नाही? असा परखड सवाल उपस्थित करत अनधिकृत बांधकामांवरील कृती आराखडा म्हणजे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेला भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळेदेखील उपस्थित होते.