उल्हासनगरातील आशा वर्कर्सचे थकीत मानधन देण्याचे आयुक्तांचे आदेश

उल्हासनगर महापालिका हद्दीत काम करणाऱ्या २५० आशा वर्कर्स यांचे मानधन राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्राप्त झाले होते. मात्र महापालिकेने तीन महिन्यांचे मानधन दिले नाही.

उल्हासनगर : महापालिकेच्या २५० आशावर्कर्सना एप्रिल ते जून २०२४ दरम्यानचे थकीत मानधन देण्याचे आदेश आयुक्त विकास ढाकणे यांनी दिला. आयुक्तांच्या आदेशाने आशा वर्कर्सनी आनंद व्यक्त केला असून त्यासाठी काँग्रेस पक्षाने महापालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला. उल्हासनगर महापालिका हद्दीत काम करणाऱ्या २५० आशा वर्कर्स यांचे मानधन राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्राप्त झाले होते. मात्र महापालिकेने तीन महिन्यांचे मानधन दिले नाही. त्यानिषेधार्थ आशा वर्कर्सनी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन तसे पत्र आयुक्तांना दिले होते. 

आशा वर्कर्स तळागाळातील लोकांची सेवा करून शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवतात. शासनाच्या सर्व प्रकारची कामे त्यांच्यावर लादली जातात. मिळणारे तुटपुंजे मानधन वेळेत मिळत नसल्याने, काँग्रेस पक्षाच्या माजी गटनेत्या अंजली साळवे व शहरजिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांनी थकीत मानधनाचा प्रश्न आयुक्तांकडे लावून धरला. अखेर त्याला यश आले. 

आशा वर्कर्सचा कोरोना काळात चांगले काम केल्याचा गौरव होऊनही, मानधनबाबत शासन व महापालिका स्तरावर अनास्था आहे. राज्यातील इतर महापालिकेत वाढीव मानधन आशा वर्कर्सना लगेच देण्यात आले होते. मात्र उल्हासनगर महापालिकेत ते देण्यात आले नव्हते. याबाबतची माहिती काँग्रेस पक्षाच्या माजी गटनेत्या अंजली साळवे यांनी आयुक्तांच्या लक्षात आणून देऊन याबाबत दाद मागितली. तसेच ११३ आशा वर्कर्स व इतर कर्मचाऱ्यांनी मराठा आरक्षणाच्या सर्वे संदर्भातही केलेल्या कामाचा अंदाजे ५ लाखाचा मोबदला ११ महिने होऊनही त्यांना मिळालेला नव्हता. 

याबाबतची माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, आयुक्तांनी त्यांचे पैशे देण्याचे आदेश दिले. यावेळी काँग्रेसच्या माजी गटनेत्या अंजली साळवे, महापालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहिनी धर्मा, उल्हासनगर महिला जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षा मनीषा महाकाळे, उपाध्यक्ष मालती गवई तसेच उल्हासनगरच्या निराधार विभागाच्या अध्यक्षा प्रा. सिंधू रामटेके व आशांच्या प्रतिनिधी छाया गडपाले ,पद्मा माने उपस्थित होत्या.