कॉमन डीसीआर ही कल्याण डोंबिवलीच्या क्लस्टर विकासासाठी चपखल बसणारी संकल्पना

कल्याण डोंबिवलीने लाभ घ्यावा, नगरविकास खात्याचे सहसचिव अविनाश पाटील यांचे आवाहन

कल्याण-अर्बन रेनेवल स्कीम ही योजना मुंबईत महापालिकेत लागू होती. ती आत्ता २०१७ पासून ठाण्यात राबविला जात आहे. या योजनेला याठिकाणी क्लस्टर योजना संबोधले जाते. कॉमन डीसीआरमुळे कल्याण डोंबिवलीच्या विकासासाठी चपखल बसणारी संकल्पना आह. या महापालिका क्षेत्रतील बिल्डरांनी आणि महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेऊन ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर योजना राबविली पाहिजे असे आवाहन नगरविकास खात्याचे सह सचिव अविनाथ पाटील यांनी आज येथे केले.

कल्याण डोंबिवली एमसीएचआय या बिल्डर संघटनेच्या वतीने कल्याण अत्रे रंग मंदिरात कॉमन डीसीआर संदर्भात एक दिवसीय सेमिनारचे आयोजन आज करण्यात आले होत. या सेमिनारचे उद्घाटन एमसीएचआय मुंबईचे अध्यक्ष दीपक गरोडिया आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नगरविकास खात्याचे माजी सहसचिव प्रकाश गुप्ते, एमसीएचआयचे अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे, माजी अध्यक्ष रवी पाटील, पदाधिकारी राजन बांदेलकर, विकास जैन, अमित सोनावणो, दीपक मेहता, विकास वीरकर, मिलिंद चव्हाण, संकेत तिवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी नगरविकास खात्याचे सहसचिव पाटील यांनी उपरोक्त आवाहन केले. सहसचिव पाटील यांनी सांगितले की, क्लस्टरसाठी महापालिकाही प्रस्ताव तयार करु शकते. सरकारकडून त्यासाठी मंजूरी घेऊ शकते.  तसेच बिल्डरही प्रस्ताव करुन त्यांच्या मार्फत महापालिकेस सादर केला जाऊ शकतो. त्यात काही पर्याय आहेत. सरकारी, बेकायदा आणि अधिकृत अशा कोणत्या प्रकारच्या जागेवर हा प्रस्ताव तयार करता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी काही अटी शर्ती ठरवून दिल्या आहेत. या कॉमन डिसीआरमुळे क्लस्टरचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कल्याण डोंबिवलीच्या शेजारीच ठाणो महापालिका आहे. ठाण्यात क्लस्टर योजनेचे काम सुरु आहे. त्यांचा सर्वे झाला आहे. ठाणो महापालिकेत कशा प्रकारे क्लस्टरचे काम सुरु आहे. ते कल्याण डोंबिवली महापालिकेती अधिकारी वर्गाने समजून घेतल्यास कल्याण डोंबिवली महापालिकेचाही क्लस्टरच्या माध्यमातून कायापालट करुन नागरीकांचे जीवनमान उंचावता येऊ शकते. दाट लोकवस्तीत किमान अडीच एकर जागेत क्लस्टर राबविता येऊ शकते. त्यात गाडॅन, सोसायटी हॉल आदी विविध प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देता येणो शक्य होईल अशा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सांगितले की, कोरोना काळानंतर कॉमन डीसीआर लागू झाला आहे. त्यामुळे सर्व ठिकाणी सूसूत्रता आली आहे. कॉमन डीसीआरमुळे टीडीआर लॉबीला आळा बसणार आहे. तसेच प्रिमियमच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत १०० ते २०० कोटी रुपयांचा महसूल वाढू शकतो. त्याचबरोबर बांधकाम खर्चानुसार बिल्डरला टीडीआरचा लाभ होणार आहे.