"लोकलमध्ये तुडुंब गर्दी : कोरोनाची 'ब्रेक द चेन' करायची कशी? कार्यालयांच्या वेळा का बदलत नाही?' प्रवासी संघटनेचा राज्य शासनाला सवाल 

लोकलमध्ये ठराविक कालावधीत म्हणजे विशेषतः सकाळी ७.३० ते १० आणि संध्याकाळी ५ नंतर ९ वाजेपर्यंत खूप गर्दी होते. महिलांच्या डब्यात शिरायला जागा नसते. त्यात कोणतेही सोशल डिस्टन्स पाळले जात नाही.

डोंबिवली: शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात यावा यासाठी शनिवार रविवार फेरीवाल्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे, परंतु लोकल प्रवासात फेरीवाले उघडपणे फिरत असून महिला डब्यात पुरुष फेरीवाले येतात, त्यात मोजून मापुन प्रवास हे राज्य शासन म्हणत असले तरी तो प्रयोग अमलात कसा आणायचा, गोंधळलेले सरकार लोकलच्या गर्दीवर नियंत्रण कसे मिळवणार ? असा सवाल करत उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्थेच्या महिला पदाधिकार्यांनी राज्य शासनाला केला. ती गर्दी कमी करण्यासाठी कामाच्या वेळा बदलणे ही गरज असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. कोरोना कमी करण्यासाठी ब्रेक द चेन उपक्रम सोमवार रात्रीपासून सुरू करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात मानसिकतेत बदल झाला नाही तर रोगाला कसा काय ब्रेक करणार?

लोकलमध्ये ठराविक कालावधीत म्हणजे विशेषतः सकाळी ७.३० ते १० आणि संध्याकाळी ५ नंतर ९ वाजेपर्यंत खूप गर्दी होते. महिलांच्या डब्यात शिरायला जागा नसते. त्यात कोणतेही सोशल डिस्टन्स पाळले जात नाही. त्यामुळे कोरोना वाढणार नाहीतर काय? असेही संघटनेचे म्हणणे आहे. कामाच्या वेळा बदलून गर्दीची विभागणी करणे हा लोकल गर्दी नियंत्रणात आणण्याचा पर्याय असून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे वर्षभरात राज्य शासनाला का शक्य झाले नाही? असा सवाल संघटनेने केला.

धोरणात्मक बदल न केल्यास अशा अडचणी येतच राहणार. नागरिक गर्दी करतात, पण त्यापेक्ष ते का गर्दी करतात, याचा विचार होत नसून सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5, 6 ही मानसिकता बदलून पूर्वीसारखे पहिली, दुसरी प्रसंगी तिसरी पाळी अशा शिफ्टमध्ये कामच्या ठिकाणचे नियोजन।मोठया कंपनी चालकांनी, मालकांनी, उद्योजकांनी करायला हवेत. मंत्रालय, कोर्ट देखील अशाच वेळात विभागून त्यानिहाय कार्यवाही तात्काळ करायला हवी असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.6 कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत २०१६ पासून ही मागणी असून त्याची पूर्तता केंद्र, राज्य सरकार का करू शकत नाही? अशा आपत्कालीन स्थितीत त्या निर्णयातून मार्ग निघू शकतो आणि गर्दीवर आळा बसून कोरोनाची चेन खऱ्या अर्थाने तुटण्यास मदत।होईल. बदल करण्यासाठी राज्य शासन, रेल्वे यंत्रणांना सहकार्य करण्याची तयारी देखील संघटनेने व्यक्त केली.