शिक्षण विभागाचे उपसंचालक पेंढरकर कॉलेजला देणार भेट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2024 07:49 AM2024-06-09T07:49:49+5:302024-06-09T07:50:08+5:30
Pendharkar College News: पेंढरकर महाविद्यालयात अनुदानित प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन खोल्यांमध्ये सकाळी ९ ते सायं ४ वाजेपर्यंत काम न देता बसवून ठेवले. या प्रकरणी प्राध्यापकांनी आवाज उठवला.
डोंबिवली - पेंढरकर महाविद्यालयात अनुदानित प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन खोल्यांमध्ये सकाळी ९ ते सायं ४ वाजेपर्यंत काम न देता बसवून ठेवले. या प्रकरणी प्राध्यापकांनी आवाज उठवला. शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयाने दखल घेतली. अधिकारी महाविद्यालयाला भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. प्राध्यापकांच्या या ‘छळछावणी’चे वृत्त ‘लोकमत’ने शनिवारी प्रसिद्ध केले होते.
मुंबई ज्युनिअर्स कॉलेज टीचर्स असोसिएशन अध्यक्ष एस. एल. दीक्षित यांनी अन्याय झालेल्या प्राध्यापकांच्या शिष्टमंडळास घेऊन शिक्षण विभागाचे उपसंचालक संदीप सांगवे यांची भेट घेतली. यावेळी सांगवे यांना मंत्रालयात बैठक असल्याने त्यांनी त्यांच्या सचिवांना शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याचे सूचित केले.
अनुदानितच्या प्राध्यापकांना काम दिले जात नाही
महाविद्यालय अनुदानित आहे. ते विनाअनुदानित करण्याचा ज्युनिअर महाविद्यालयाचा प्रस्ताव नाकारला आहे. तर, डिग्री कॉलेजचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. १८ प्राध्यापकांना यापूर्वी कामावरून काढून टाकले होते. त्यापैकी पुन्हा सहा जणांना फोन करून बोलावले. त्यानंतर पुन्हा सहा जणांना कामावरून काढून टाकले आहे, असे प्राध्यापकांनी चर्चेवेळी सचिवांना सांगितले.
विनाअनुदानित प्राध्यापकांना अनुदानितावर घेण्याचा सरकारने जीआर काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. अनुदानित प्राध्यापकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांस खोलीत बसवून ठेवले जात आहे. महाविद्यालय १५ जून रोजी सुरू होणार आहे. त्याआधी ३ जूनला महाविद्यालय सुरू केले आहे. विनाअनुदानित प्राध्यापकांकडून काम करून घेतले जात आहे. अनुदानितच्या प्राध्यापकांना काम दिले जात नाही, असेही सांगितले.
आमचे कॉलेज अनुदानित होते. १५ टक्के शिक्षक होते. बाकी शिक्षकांची सरकार भरती करीत नव्हते. आमचे कॉलेज स्वायत्त आहे. संस्थेने कॉलेज विनाअनुदानित करण्याचा प्रस्ताव पाठविला. तो प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला नाही. निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेचे कारण देत सरकारने हा प्रस्ताव नामंजूर केल्याने उच्च न्यायालयात आम्ही प्रकरण दाखल केले.
- प्रभाकर देसाई, अध्यक्ष,
डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळ
लेखा परीक्षणाअंती पैसे परत मिळणार
अनुदानित तुकड्या असताना विनाअनुदानित तुकड्यांचा प्रवेश सुरू केला आहे. त्यांच्याकडून जास्तीची शैक्षणिक फी वसूल केली जात आहे, हे मुद्दे सचिवांपुढे मांडले. त्यावेळी त्यांनी अशाप्रकारे प्रवेश कधीपासून सुरू आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावर हा प्रकार १० वर्षांपासून सुरू आहे, असे सांगण्यात आले. त्यावेळी मंगळवारी प्रत्यक्ष पाहणीत लेक्चर्स सुरू असल्याचे दिसून येईल. विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केल्यास त्याचे लेखा परीक्षण केले जाईल. लेखा परीक्षणाअंती पैसे परत केले जातील, असे आश्वासन सचिवांनी दिल्याची माहिती पीडित प्रा. संदीप चंदनशिवे यांनी दिली.