एका विशिष्ट दुकानातूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती नको; केडीएमसीतील शाळांना काढले आदेश
By मुरलीधर भवार | Published: April 27, 2023 05:13 PM2023-04-27T17:13:29+5:302023-04-27T17:13:48+5:30
कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील खाजगी शाळांकडून पालकांवर सक्ती केली जाते. शाळांनी सुचविलेल्या विशिष्ट दुकानातूनच शालेय साहित्य करा. मात्र पालकांवर ...
कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील खाजगी शाळांकडून पालकांवर सक्ती केली जाते. शाळांनी सुचविलेल्या विशिष्ट दुकानातूनच शालेय साहित्य करा. मात्र पालकांवर शाळांना अशी सक्ती करता येणार नाही या आशयाचे आदेशच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी विजय सरकटे यांनी काढले आहे.
काँग्रेसचे कल्याण शहर जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद तिवारी यांनी याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार पाठ पुरावा केला होता. त्यांनी या संदर्भात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाने हे आदेश महापालिका हद्दीतील सर्व अनुदानी आणि विना अनुदानीत खाजगी शाळांना काढले आहे. महापालिका हद्दीत महापालिकेच्या 6क् शाळा आहेत. त्या व्यतिरिक्त महापालिका हद्दीत ३०० पेक्षा जास्त प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची संख्या आहे.
यामध्ये बहुतांश शाळा या खाजगी विना अनुदानित आहे. त्यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा भरणा जास्त आहे. या खाजगी शाळांकडून पालकांना सक्ती केली जाते. विद्याथ्र्याची पुस्तके, शालेय साहित्य, गणवेश आदी शाळेने सुचविलेल्या दुकानातूनच घ्या. तसेच काही शाळांनी तर शालेय साहित्य विक्री करणारे दुकाने शाळेच्या शेजारी शाळेच्या आवारात थाटली आहेत. शाळेकडून सुचविलेल्या दुकानदार हे जास्तीच्या किंमतीत शालेय साहित्य विकतात. काही वेळेत त्यांच्याकडे गणवेश, शालेय साहित्य आणि पाठय़क्रमातील पुस्तके उपलब्ध नसतात. ती अन्य दुकानात उपलब्ध असताना ती पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी खरेदी करता येत नाही. शालेय साहित्य विक्रीतील ही मक्तेदारी शाळांकडून पोसली जात आहे.
या प्रकरणी तिवारी यांनी राज्य सरकारच्या २००४ सालच्या आदेशाचा आधार घेत सरकारनेच अशा प्रकारची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या पालकांवर सक्ती करता येणार नाही असे म्हटले आहे. याच आदेशाचा आधार घेत महापालिका शिक्षण मंडळाने हे आदेश सर्व शाळांना काढले आहेत. पालकांवर अशा प्रकारची सक्ती केली गेल्यास शाळेच्या विरोधत तक्रार करुन ही बाब शिक्षण मंडळाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. संबंधित शाळेच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असे प्रशासकीय अधिकारी सरकटे यांनी म्हटले आहे.