'केडीएमसी'च्या अभ्यासिकेचे खाजगीकरण नको, विद्यार्थ्यांची मुख्यालयावर धाव
By मुरलीधर भवार | Published: April 4, 2024 04:20 PM2024-04-04T16:20:28+5:302024-04-04T16:20:50+5:30
मनसेच्या माजी आमदारांनी घेतली उपायुक्तांची भेट
मुरलीधर भवार-कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे सहजानंद चौकानजीकच्या इमारतीत खासदार प्रकाश परांजपे स्पर्धा परिक्षा केंद्र आहे. या केंद्रात अभ्यासिका चालविली जाते. या अभ्यासिकेचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी महापालिका मुख्यालयात धाव घेतली. यावेळी मनसेचे माजी आमदार प्रकाश भोईर यांनी मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांची भेट घेऊन ही समस्या मांडली असता. त्यांनी सध्या लोकसभेची आचारसंहिता लागू आहे. हा विषय आचारसंहिता संपुष्टात आल्यावर सोडविला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
महापालिका खासदार प्रकाश परांजपे स्पर्धा केंद्र चालवित नाही. त्या जागेत महापालिकेची एक अभ्यासिका चालविली जाते. या अभ्यासिकेचा लाभ सीए. एमपीएससी, पोलिस आदी स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी लाभ घेतात. ही अभ्यासिका महापालिकेकडून चालविली जात होती. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून २०० रुपये फी आकारली जात होता. आत्ता महापालिका प्रशासनाने ही अभ्यासिका कोणताही करार न करता प्रशांत पवार यांच्या गणेश एंजरप्रायझेस या खाजगी संस्थेला चालविण्यास दिली आहे. या खाजगी संस्थेकडून प्रत्येक विद्यार्थ्याला १०० रुपये अनामत रक्कम आणि महिन्याची फी ५०० रुपये आकारली जात आहे.
अभ्यासिकेचे खाजगीकरण केल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर महिन्याला ३०० रुपेय जास्त मोजावे लागणार आहे. त्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. खुर्च्या नादुरुस्त आहेत. प्रसाधनगृहाची सोय आहे. ते स्वच्छ नसते. मुला मुलींकरीता एकच प्रसाधनगृह आहे. त्यामुळे मुलींची कुचंबणा होत आहे. कल्याण पश्चिमेत महापालिकेची एकच अभ्यासिका आहे. या अभ्यासिकेचा लाभ ७० वि्द्यार्थी घेत आहेत. अन्य महापालिकांमध्ये अभ्यासिकेची सुविधा मोफत आहे. महापालिकेने अभ्यासिका मोफत ठेवलेली नाही. मात्र तिचे खाजगीकरण केले आहे. या खाजगीकरणाचा फटका विद्यार्थी वर्गाला बसला आहे. अभ्यासिकेचे खाजगीकरण नको. महापालिकेने अभ्यासिका चालवावी अशी मागणी विद्यार्थी वर्गाने केली आहे. या मागणीला मनसेने उचलून धरले आहे. विद्यार्थी वर्गाची समस्या सुटली नाही तर मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा माजी आमदार भोईर यांनी महापालिका प्रशासनास दिला आहे.